Chandigarh News: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने फ़ूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेड्यूल एच और एक्स दवाओं की बिक्री की मॉनिटरिंग और निगरानी के लिए नियमित रूप से मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया जाय और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस भी रद्द किया जाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई के साथ दुकानों को तुरंत सील किया जाय।
स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने हरियाणा में “नशा मुक्ति कार्यक्रम” की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में नशे की लत के लिए फ्री उपचार की उपलब्धता सरल की जाए और उपचार के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि नशे के आदी/रोगी की पहचान गोपनीय रहे।
उन्होंने युवाओं को नशीली दवाओं की लत के खतरे से बचाने के लिए स्कूल / कॉलेज जाने वाले बच्चों को नशे की बुराई के प्रति सचेत करने के लिए जागरूकता फ़ैलाने की आवश्यकता बल देते हुए कहा कि अभिभावकों को भी अपने बच्चों की आदतों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।
कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए समाज के लोगों तथा पुलिस की समान भागीदारी की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने के कारण पिछले वर्ष 33 केंद्रों के लाइसेंस रद्द किए।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में नशा मुक्ति सेवाओं को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना के तहत 17 नए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशा करने वालों के खिलाफ 4505 एफआईआर दर्ज की गई और 7523 नशा करने वालों की पहचान की गई। नशा करने वालों से संपर्क करने और उनका उपचार करने के लिए युवाओं की सूची संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ साझा की गई है।
स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के निदेशक डॉ. ब्रह्मदीप ने इस अवसर पर बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में ओपीडी में 34684 मामूली नशे के आदी मरीजों का इलाज किया गया, जबकि गंभीर रूप से नशे की लत से 2651 मरीजों को इलाज के लिए भर्ती किया गया। इनमें सबसे अधिक नशा करने वाले मामले जिला सिरसा से संबंधित हैं।
उन्होंने सभी जिलों को राज्य के सभी नशा मुक्ति केंद्रों पर योग्य और आवश्यक कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी जिला नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित व्यक्तियों को नशा मुक्ति उपचार सेवाएं प्रदान करने वाले नशा मुक्ति केंद्रों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में मानक उपचार दिशानिर्देशों पर चर्चा की गई।
उन्होंने सभी नशा मुक्ति केंद्रों को एनसीओआरडी समिति के निर्देशानुसार मौजूदा नशा मुक्ति केंद्रों में बच्चों के लिए अलग नशा मुक्ति सुविधाएं या निर्दिष्ट क्षेत्र निर्धारित करने का भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग का शीघ्र पता लगाने के लिए, सभी जिला सिविल अस्पतालों में पहले से ही उपलब्ध कराए गए मूत्र औषधि जांच किट का उपयोग किया जाए। ये किट मूत्र के नमूनों में विभिन्न प्रकार की दवाओं जैसे ओपिओइड, कोकीन, कैनबिस. बेंजोडायजेपेन्स, एम्फैटेमिन, बर्बिट्यूरेट्स के सेवन का तेजी से पता लगाती हैं।
