Chandigarh News: चंडीगढ़ (संजय अरोड़ा) चंडीगढ़ नगर निगम में राजस्व उत्पन्न करने और खर्चों में कटौती करने के उद्देश्य से एमसी आयुक्त अमित कुमार, ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल, में आयोजित एक समीक्षा बैठक में पिछले पांच वर्षों की प्राप्तियों और व्यय सहित एमसीसी की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में संयुक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता संजय अरोड़ा हरजीत सिंह के पी सिंह, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, संबंधित डीडीओ सुमेर सिंह और डीलिंग सहायकों के साथ-साथ लेखा अधिकारियों सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान आयुक्त ने सार्वजनिक स्वास्थ्य (जल शुल्क और कचरा संग्रहण), संपत्ति कर (वाणिज्यिक और आवासीय), बिजली शुल्क पर एमसी उपकर, सड़क (सड़क कटौती शुल्क, किराया और मोबाइल टावर, अपनी मंडी) सहित विभिन्न विंगों की प्राप्तियों की समीक्षा की।
, एस्टेट (किराया/दुकानें, भोजनालय और लीज किराया, पेट्रोल पंप), पार्किंग (भुगतान की गई पार्किंग रसीदें, टैक्सी स्टैंड और केबल नेटवर्क का किराया), बुकिंग (सामुदायिक केंद्रों का किराया, स्कूटर और कार बाजार, वॉटर मेलॉन और नारियल साइटें और खुली जगह की बुकिंग), स्वच्छता (स्वच्छता और मांस चालान, जन्म और मृत्यु पंजीकरण शुल्क, मवेशी तालाब, वध शुल्क), प्रवर्तन (अतिक्रमण चालान शुल्क), अग्नि (अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र शुल्क, फायर टेंडर स्टैंडबाय ड्यूटी शुल्क), लाइसेंसिंग और कॉलोनी ( पुराने पुस्तक बाजार का किराया, कॉलोनी का किराया), उप कार्यालय मनीमाजरा (विकास शुल्क, आवासीय संपत्ति कर, रेहड़ी साइटों का किराया) बागवानी (चुनावी झंडे, बाड़ और बाड़ का किराया, आम के बगीचे का किराया, पुराने और मृत पेड़ों की बिक्री) ऊर्जा शुल्क (सौर ऊर्जा संयंत्र), विक्रेता कक्ष (स्ट्रीट विक्रेता लाइसेंस शुल्क), गाय शुल्क (शराब की बिक्री, वाहनों के पंजीकरण और बिजली बिल पर खपत पर लागू) और विविध पाठ आदि।आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को आगे की चर्चा के लिए एक सप्ताह के भीतर सभी प्राप्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।
उन्होंने सड़कों/पार्किंग, गैर आवासीय भवनों, वार्ड विकास निधि, भूदृश्य निर्माण, सीवरेज प्रणाली और एसटीपी को मजबूत करने, हाल ही में एमसीसी के तहत विलय किए गए क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं, तूफान जल निकासी प्रणाली, ईडब्ल्यूएस और नागरिक के लिए बुनियादी सुविधाओं/सेवाओं में सुधार सहित व्यय की भी समीक्षा की। आदि कार्यों पर चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को व्यय को कम करने के लिए वैकल्पिक समाधान तलाशने का निर्देश दिया।