Chandigarh News जीरकपुर : स्थानीय चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर स्थित माया गार्डन मैग्नीशिया प्रोजेक्ट के निवेशकों ने बिल्डर पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए तथा प्रोजेक्ट में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए सरकार से की जांच की मांग की। माया गार्डन मैग्नीशिया प्रोजेक्ट के पीड़ित निवेशकों द्वारा मैग बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन का गठन करके रिटायर्ड कर्नल प्रवीण विज को इस संस्था का सर्व समिति से अध्यक्ष बनाया गया था जिसमें सभी पीड़ित निवेशकों को सदस्य बनाया हुआ है। इस संस्था के पदाधिकारीयों के अनुसार करीब 5 6 वर्ष पहले बरनाला बिल्डर द्वारा माया गार्डन मैग्नीशिया के नाम पर जीरकपुर के चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसमें लोगों को निवेश करने के लिए कहा गया था।
प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जो बिल्डर द्वारा सी एल यू लिया गया था उसमें साफ-साफ लिखा गया था कि यह प्रोजेक्ट एक ही यूनिट है इसको अलग-अलग हिस्सों में डेवलप नहीं किया जा सकता इसके बाद रेरा से भी जब मंजूरी ली गई है वह भी सिंगल यूनिट की ही मंजूरी ली गई थी उसमें भी यही बात लिखी गई थी कि इसको अलग-अलग हिस्सों में डेवलप नहीं किया जा सकता और इसकी पूरे प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने की तिथि भी एक ही होगी। लेकिन बिल्डर द्वारा पैसे बचाने के चक्कर में सबसे पहले गलती यही की गई कि उसके अलग-अलग टावर बना दिए गए। निवेशकों ने आगे आरोप लगाया के बिल्डर द्वारा जो प्रोजेक्ट की डिजाइन की मंजूरी ली गई है उसमें भी बिल्डर द्वारा बदलाव कर दिए गए हैं तथा प्रोजेक्ट में जो शोरूम तथा दुकानें बनाई गई है उनके भी साइज पहले बताए गए साइज से कम बनाए गए हैं।
निवेशकों ने यह भी आरोप लगाया के नगर कौंसिल से प्रोजेक्ट की कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए 8 से 10 एनओसी लेनी पड़ती है लेकिन बिल्डर के पास सारी एन ओ सी नहीं है और नगर कौंसिल अधिकारियों ने बिल्डर के साथ मिली भगत करके उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है उन्होंने आरोप लगाया के बिल्डर द्वारा दो तरह के सर्टिफिकेट लिए जाने जरूरी है जिनमें से एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट और दूसरा ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट जब के तथा नियमों के अनुसार दोनों सर्टिफिकेट एक साथ जारी नहीं किया जा सकते इनमें से कंप्लीशन सर्टिफिकेट पहले जारी होता है इसके बाद ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट जारी होता है लेकिन नगर कौंसिल द्वारा बिल्डर को मिली भगत करके एक ही सर्टिफिकेट में दोनों का जिक्र किया हुआ है जो के नियमों के बिल्कुल विपरीत है।
बिल्डर द्वारा नहीं दिया जा रहा निवेश की गई रकम का मुनाफा :::
मैग बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार निवेश करते समय बिल्डर द्वारा निवेशकों को हर वर्ष उनके निवेश की गई रकम का 11% मुनाफा देने का भी वादा किया गया था जो के शुरू-शुरू में एक दो बार निवेशकों को दिया गया था। इसके बाद बिल्डर द्वारा निवेशकों का पैसा देना बंद कर दिया गया जिसके कारण निवेशकों में आक्रोश की लहर दौड़ गई।
रजिस्ट्री करवाने के लिए बिल्डर द्वारा किया जा रहा है टालमटोल :::
बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार अब एक तरफ बिल्डर द्वारा पोजेशन लेने के लिए कहा जाता है और दूसरी तरफ रजिस्ट्री भी नहीं करवाई जा रही। निवेशकों का कहना है कि बिल्डर द्वारा पिछले 3 साल की मेंटेनेंस की मांग की जा रही है और कहां जा रहा है कि अगर आप पिछले 3 साल की मेंटेनेंस नहीं दोगे तो मैं रजिस्ट्री नहीं करवाऊंगा।
सरकार तथा प्रशासन को शिकायतें करते-करते परेशान हुए निवेशक ::::
बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अनुसार जब से उन्होंने माया गार्डन मैग्नीशिया प्रोजेक्ट में अपनी जिंदगी भर की कमाई निवेश की है उसे समय से ही परेशान हो रहे हैं और बिल्डर द्वारा उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाया जा रहा लोगों का कहना है कि हम जब भी बिल्डर को मिलने के लिए उसके दफ्तर में जाते हैं या तो वह दफ्तर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता है अथवा दफ्तर के बाहर बाउंसर बिठा रखे हैं जो के हमें बिल्डर के साथ मिलने नहीं देते अपनी समस्याओं को लेकर निवेशकों ने बहुत से पत्रउच्च अधिकारियों को भी लिखे हैं। निवेशकों के अनुसार उन्होंने एडीसी यूडी मोहाली को वर्ष 2022 से लेकर अब तक करीब 10 बार पत्र लिखा है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी बहुत बार लिख चुके हैं लेकिन उनकी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। निवेशकों के अनुसार एडीसी यूडी मोहाली द्वारा नगर कौंसिल जीरकपुर के कार्यकारी अधिकारी को इस मामले संबंधी जांच करके रिपोर्ट देने के लिए करीब 10 बार पत्र लिखा है लेकिन कार्यकारी अधिकारी द्वारा एडीसी यूडी मोहाली द्वारा लिखे पत्र का कोई भी जवाब नहीं दिया।
बिल्डर ने नहीं उठाया फोन ::::
इस मामले संबंधी बरनाला बिल्डर के प्रोजेक्ट माया गार्डन मैग्नीशिया के बिल्डर सतीश जिंदल को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।
माया गार्डन मैग्नीशिया प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट टेक्निकल रिपोर्ट के बाद ही जारी किया गया है तथा हम एडीसी यूडी के पत्र का जवाब उन्हें भेज चुके हैं।