Chandigarh News : पंचकूला – डीएलएसए पंचकूला ने कानूनी सहायता गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए त्रैमासिक कार्यक्रम (जनवरी 2025 से मार्च 2025) जारी किया गया। साथ ही जिला में विभिन्न पैनलों पर अधिवक्ताओं को शामिल किया गया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) पंचकूला श्री अजय कुमार घनघस ने बताया कि जनवरी से मार्च 2025 की अवधि के लिए एक व्यापक त्रैमासिक कार्यक्रम तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम विभिन्न कानूनी सेवाओं के कुशल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए पैनल अधिवक्ताओं और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों (पीएलवी) के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है।
उन्हांने बताया कि पैनल अधिवक्ताओं और पीएलवी को कानूनी सहायता क्लीनिकों, गांवों में कानूनी साक्षरता शिविरों, पूर्व-गिरफ्तारी और रिमांड चरणों, फ्रंट ऑफिस और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। इन कार्यों का उद्देश्य समय पर कानूनी सहायता प्रदान करना और कानून के तहत कानूनी अधिकारों और उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना है।
विभिन्न पैनलों के अधिवक्ताओं को किया नियुक्त
उन्होंने बताया कि नवविवाहित जोड़ों के लिए संरक्षण गृह, कालका की पैनल अधिवक्ता राधा, बाल कल्याण समिति, पंचकुला के पैनल अधिवक्ता बृज भूषण, राधा और परमिला होंगी। किशोर न्याय बोर्ड, पंचकुला के पैनल अधिवक्ता सुखविंदर कुमार, रोनित और जसपाल, फ्रंट ऑफिस, एडीआर सेंटर, जिला न्यायालय, पंचकुला के पैनल अधिवक्ता शिवानी कंवर, बृज भूषण, नायब सिंह, सोनिया सैनी, सुनीता वर्मा और सुमिता वालिया करे शामिल किया गया। महिला थाना सेक्टर-5 पंचकूला में संरक्षण कार्यालय के पैनल अधिवक्ता आकांक्षा यादव, सोनिका अहलावत और सुनीता वर्मा शामिल किया गया।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी और रिमांड चरणों में न्याय तक शीघ्र पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, पैनल अधिवक्ताओं को जनवरी 2025 से जून 2025 की अवधि के लिए पंचकूला जिले के पुलिस स्टेशनों में प्रतिनियुक्त किया गया है।
शिविरों के माध्यम से दी जाएगी मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की जानकारी
उन्होंने बताया कि कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए, डीएलएसए पंचकूला ने जागरूकता शिविरों की एक श्रृंखला निर्धारित की है। जनवरी 2025 में 31 विशेष जागरूकता शिविर गांव मदनपुर, बेहलपुर, सरकारपुर, रेहना, रत्ता टिब्बी, खेरी, मासूमपुर (रायपुर रानी), श्यामटू, भरेली, शाहपुर, ढंडारौ (बरवाला), अभयपुर, बीर घग्गर, रामगढ़, नाडा साहिब, बिल्ला, भैंसा टिब्बा (पंचकूला) में नागरिकों को उनके अधिकारों और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में शिक्षित करने के लिए आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि 7 जनवरी, 2025 से 24 जनवरी, 2025 तक, विशेष शिविर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये शिविर गांव समलेहड़ी, ताबर, नटवाल (रायपुर रानी), बलौटी, बार (मोरनी) जबरोट (पिंजौर) और रेहोर, खेतपुराली, श्यामटू और शाहपुर (बरवाला) में आयोजित किए जाएंगे।
वर्षभर में चार राष्ट्रीय लोक अदालतों का होगा आयोजन
श्री अजय कुमार घनघस ने बताया कि नालसा के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय लोक अदालत-2025 के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। पहली राष्ट्रीय लोक अदालतः 8 मार्च 2025, दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालतः 10 मई 2025, तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालतः 13 सितंबर 2025 और चौथी राष्ट्रीय लोक अदालतः 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि डीएलएसए पंचकूला सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के अपने मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। तिमाही अनुसूची कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने, कानूनी जागरूकता बढ़ाने और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि डीएलएसए टीम न्याय को बनाए रखने और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए अथक प्रयास करती रहेगी।