Chandigarh News: उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने भारत सरकार ने फरवरी 2024 से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी एमबीवाई) को शुरू किया हुआ है। योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और राज्य वित्तीय सहायता (एसएफए) प्रधान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा बिजली बिल को कम करती है। सरकारी प्रोत्साहन सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता स्थापना लागत की भरपाई करती है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और यह वायु एवं जल प्रदूषण से मुक्त है।
उपायुक्त ने बताया कि आवासीय परिवारों को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दो किलोवाट तक आनुपातिक आधार पर 30,000 रुपये प्रति किलोवाट और तीन किलोवाट तक की अतिरिक्त क्षमता के लिए आनुपातिक आधार पर 18,000 रुपये प्रति किलोवाट अधिकतम 78 हजार रूपये की सबसिडी उपलब्ध करवाई जा रही है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार एक लाख अंत्योदय परिवारों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले पारिवारों के उपभोक्ताओं को दो किलोवाट तक 25,000 रुपये प्रति किलोवाट और 1.80 लाख रुपये से लेकर 300 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले पारिवारिक के उपभोक्ताओं को दो किलोवाट तक आनुपातिक आधार पर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट राज्य वित्तीय सहायता के रूप में देंगी।
उपायुक्त ने बताया कि आवेदक के पास दो किलोवाट या उसके बराबर स्वीकृत भार (एसएल) के साथ घरेलू आपूर्ति (डीएस) कनेक्शन होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के अनुसार श्रेणी के तहत होनी चाहिए। उपभोक्ता की औसत खपत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 200 यूनिट/माह या वित्त वर्ष 2023-24 में 2400 यूनिट प्रतिवर्ष तक होगी। उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि वो इस योजना में आवेदन कर लाभ उठाएं।
