सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले
शहीद के परिवार को दिए जाएंगे एक करोड़
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में सरकारी नौकरी की बाट देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने नए सिरे से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब जल्द नए ही सिरे से सीईटी होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ग्रुप सी और डी की भर्ती के लिए आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले 5 अंक को हटा दिया गया है।
इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा, सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों को मिलने वाला मुआवजा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार कर दी गई है। यह फैसलें गत दिवस सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए।
ग्रुप ए-बी भर्ती के लिए आधार कार्ड जरूरी
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी पदों के लिए परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार आॅथेंटिकेशन सेवाओं के उपयोग को मंजूरी दी गई है। एचपीएससी पोर्टल पर इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान ये अनिवार्य होगा। आधार आॅथेंटिकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन के दौरान धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी।
डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी 25% बढ़ाई
हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों व अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसे 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी।