Haryana News : हरियाणा में निगम चुनाव और बोर्ड परीक्षा के चलते सीईटी परीक्षा में होगी देरी

सीईटी परीक्षा को लेकर बैठकों का दौर जारी
(आज समाज) चंडीगढ़: सीईटी परीक्षा की प्रतिक्षा कर रहे हरियाणा के लाखों युवाओं का इंतजार लंबा होता जा रहा है। अभी तक परीक्षा को लेकर कोई फाइनल डेट तय नहीं हो पाई है। कारण निगम चुनाव और बोर्ड परीक्षा है। फरवरी में 10-12वीं की परीक्षा शुरू होनी है। मार्च के पहले हफ्ते में निगम चुनाव भी होने है। जिस कारण सीईटी परीक्षा के लिए सेंटर की समस्या के चलते हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कोई डेट फाइनल नहीं कर पा रहा है।

हरियाणा सरकार ने सीईटी में जरूरी संशोधन कर दिए हैं और उसके बाद सीईटी कराने की प्रक्रिया शुरू होनी थी। तिथि फाइनल न होने के कारण अभी तक परीक्षा केंद्र को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि आयोग के अधिकारियों का कहना है कि सीईटी को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इस सप्ताह तक सीईटी को लेकर कोई बड़ा आउटपुट मिल सकता है।

मार्च के अंत या अप्रैल के शुरू में परीक्षा केंद्र होंगे उपलब्ध

हरियाणा में फरवरी-मार्च में सालाना परीक्षाएं होनी हैं। इसलिए अगर सीईटी का आयोजन जल्द से जल्द भी कराने का फैसला आयोग के द्वारा यदि लिया जाता है तो भी मार्च के अंत या अप्रैल के शुरू में ही परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता होने की संभावना है। बिना एग्जाम सेंटर के एग्जाम में देरी होना भी बड़ी वजह है।

मार्च में होंगे निकाय चुनाव

हरियाणा में इस साल निकाय चुनाव भी होने हैं। वार्ड बंदी और दिल्ली चुनाव के कारण निकाय चुनाव में भी देरी हो रही है। संभावना है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाएगा। ऐसे में फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में चुनाव होंगे। चुनाव के कारण सीईटी एग्जाम में देरी बड़ा कारण बन सकते हैं।

परीक्षा में देरी का यह भी कारण

पिछली बार सीईटी का आयोजन में प्रदेश सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मिलकर काम किया था। तब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीईटी का आयोजन कराया था। इस बार भी प्रदेश सरकार और आयोग ने सीईटी आयोजन के लिए एजेंसी का फैसला करना है।

इसके अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार ने कहा था कि 31 दिसंबर तक सीईटी का आयोजन करा लिया जाएगा। तब आयोग ने सरकार से अनुमति मांगने पर प्रदेश सरकार ने 31 दिसंबर, 2024 तक सीईटी का आयोजन कराने की अनुमति दी थी। मगर सीईटी पॉलिसी में संशोधन नहीं होने के कारण सीईटी का आयोजन नहीं हो सका।

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