एजेंसी ,नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक की जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन का फैसला लिया है। बैठक में रेल मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है जिसकी सिफारिश बिबेक देबरॉय की अगुवाई वाली एक समिति ने 2015 में की थी। कैबिनेट बैठक में रेलवे सेवा के कैडरों के विलय को भी मंजूरी मिल गई है। इंडियन रेलवे सर्विस नाम से एक नया कैडर बनाया जाएगा जिसमें रेलवे की मौजूदा 8 ग्रुप ए सर्विस के अधिकारियों का विलय कर दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड में अभी 8 सदस्य होते हैं जिनकी संख्या अब 4 मेंबर और एक अध्यक्ष कुल पांच कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में रेलवे में मौजूदा ग्रुप ए की 8 सेवाओं को मिलाकर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस नाम की नई सेवा बनाई जाएगी। रेलवे बोर्ड में पुनर्गठन के बाद एक चेयरमैन और चार सदस्य होंगे. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कैडरों के विलय से सेवाओं का एकीकरण होगा जो इस समय विभागीय जैसा दिखता है जिससे रेलवे जैसे बड़े संगठन में काम में दिक्कत होती है।
मोदी सरकार के फैसले के मुताबिक अब रेलवे बोर्ड में 8 सदस्यों के बदले 5 मेंबर होंगे. रेलवे बोर्ड में अब तक बोर्ड के सदस्य ट्रैफिक, रॉलिंग स्टॉक, ट्रैक्शन, इंजीनियरिंग होते थे लेकिन नए बोर्ड में मेंबर आॅपरेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, एचआर, इन्फ्रास्ट्रक्चर और फिनांस होंगे. इसी तरह रेलवे की इंजीनियरिंग, ट्रैफिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी 8 क्लास वन सेवाओं को मिलाकर इंडियन रेलवे सर्विस नाम से राष्ट्रीय सर्विस कैडर बनाई जाएगी.