कैबिनेट मंत्री ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष सामाजिक न्याय विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब की सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट चुनौतियां होती हैं, और यह मंच राज्यों को अपनी विशेष समस्याओं को रखने का अवसर प्रदान करता है। कैबिनेट मंत्री दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहीं थी। इसके लिए कैबिनेट मंत्री ने केंद्र से तुरंत 583 करोड़ रुपए जारी करने की अपील की।
प्रदेश में अनुसूचित जातियों की आबादी 32 प्रतिशत
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब में अनुसूचित जातियों की आबादी लगभग 32% है, जो भविष्य में और बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस आबादी को ध्यान में रखते हुए, “आदर्श ग्राम योजना” के तहत गांवों के लिए गैप-फिलिंग फंड के रूप में प्रति परियोजना 20 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसे कम से कम 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा धनराशि व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास, विशेष रूप से सड़कों के निर्माण के लिए अपर्याप्त है।
परियोजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत
उन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक न्याय विभाग योजनाओं को लागू करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग पर निर्भर करता है, जिससे कई प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए, उन्होंने भारत सरकार से सामाजिक न्याय विभाग के अधीन जिला और राज्य स्तर पर एक समर्पित तकनीकी इकाई स्थापित करने के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की, ताकि परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, उन्होंने तकनीकी इकाइयों से जुड़े खर्चों को पूरा करने और कल्याणकारी कार्यक्रमों के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के मद्देनजर प्रशासनिक खर्च को मौजूदा 4% से बढ़ाकर 10% करने की मांग की।
ये भी पढ़ें : Manipur Breaking News : सीएम के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राजनीतिक उथल-पुथल
ये भी पढ़ें : National News Update : फिजी से रक्षा संबंध होंगे मजबूत : राजनाथ सिंह