Aaj Samaj (आज समाज), CBIC Replies Congress, नई दिल्ली: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कांग्रेस के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने गंगाजल पर 18 फीसदी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया है। सीबीआईसी ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि पवित्र ‘गंगाजल’ को जीएसटी से छूट दी गई है। बोर्ड ने कहा है कि देश भर के घरों में पूजा आदि में गंगाजल का उपयोग किया जाता है और इस पूजा सामग्री को जीएसटी के तहत छूट दी गई है।
- जीएसटी के तहत गंगाजल और पूजा सामग्री को छुट
- विपक्ष ने कहा था, गंगाजल पर 18 फीसदी जीएसटी
जीएसटी लागू होने के बाद से सभी वस्तुएं जीएसटी से बाहर
सीबीआईसी अधिकारियों ने बताया कि 18-19 मई 2017 और तीन जून 2017 को हुई जीएसटी परिषद की क्रमश: 14वीं और 15वीं बैठक में पूजा सामग्री पर जीएसटी पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और इन चीजों को दी जाने वाली छूट को सूची में रखने का निर्णय लिया गया। इसलिए, जीएसटी लागू होने के बाद से ही इन सभी वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है।
विपक्षी पार्टी ने गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाने के आरोप लगाए थे
दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, मोदी जी, मोक्ष प्रदाता मां गंगा का महत्व एक आम भारतीय के लिए जन्म से लेकर जीवन के अंत तक बहुत ज्यादा है और आज आप उत्तराखंड में हैं, लेकिन आपकी सरकार ने पवित्र गंगा जल पर ही 18 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है। खड़गे ने कहा, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जो अपने घरों में गंगाजल रखने इसे आर्डर देकर मंगवाते हैं। यह आपकी सरकार की लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है। इसके बाद सीबीआईसी की ओर से इस मसले पर स्थिति साफ की गई और बताया कि गंगाजल को जीएसटी लागू होने के बाद से ही कर के दायरे से बाहर रखा गया है।
गंगोत्री का सबसे शुद्ध गंगाजल
योजना के तहत डाक विभाग पहले गंगोत्री और ऋषिकेश का जल उपलब्ध कराता था। पिछले तीन साल से केवल गंगोत्री का जल ही उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें कि गंगा का उद्गम स्थल होने के कारण इसे सबसे शुद्ध गंगाजल माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठान में गंगाजल का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। डाक विभाग गंगाजल लोगों के घर तक पहुंचा रहा है। पहले इसे लेने के लिए लोगों को मीलों की दौड़ लगानी पड़ती थी।
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