आज समाज नेटवर्क, नई दिल्ली:
राष्टÑीय राजधानी में पिछले काफी समय से छाए 1000 लो फ्लोर बस मामले में गुरुवार को उस समय नया मोड़ आ गया जब गृह मंत्रालय ने इसकी जांच सीबीआई से कराने के आदेश दे दिए। ज्ञात रहे कि पिछले काफी समय माह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार दिल्ली सरकार पर घोटाले के आरोप लगाते आ रहे थे। भाजपा नेताओं ने इसकी शिकायत लिखित में उपराज्यपाल से भी की थी। एलजी हाउस ने इस मामले को गृह मंत्रालय को भेज दिया था। अब गृह मंत्रालय ने इसकी जांच सीबीआई से करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को जानकारी दी है। इस बारे में भाजपा विधायक विजेंदर गुप्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय के फैसले के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को तुरंत बर्खास्त करने के साथ गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ज्ञात रहे कि केजरीवाल सरकार पर इस मामले में 5000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने इस साल जुलाई में उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर बस खरीद मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस ने भी रखरखाव के टेंडर और बसों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। दिल्ली कांग्रेस ने कहा था कि 3413 करोड़ रुपए के टेंडर में भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। इसके बाद अब जांच के आदेश दिए गए हैं।