वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दर्ज किया केस
Hisar News (आज समाज) हिसार: खेत में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार सख्ती से पेश आ रही है। गत दिवस मुख्य सचिव ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सभी उपायुक्तों को खेत में पराली जलाने वाले किसानों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने के भी निर्देश दिए है। इतना ही नहीं सरकार ने पराली जलाने के दोषी पाए गए किसानों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। दो साल तक यह किसान मंडी में अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे। सरकार के कड़े रवैये के चलते कृषि विभाग व पुलिस प्रशासन ने भी कमर कर ली है। इसी कड़ी में हिसार के उकलाना क्षेत्र के गांव बिठमड़ा के किसान पर कृषि विभाग की शिकायत पर पुलिस ने वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत उल्लंघन करने का केस दर्ज किया है।
बता दें कि, धान की फसल के अवशेष जलाने पर प्रदेश सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है। पहले जहां पर किसान के ऊपर प्रति एकड़ 2500 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब प्रदेश सरकार मामले में और ज्यादा सख्त हो गई है। सरकार द्वारा नए आदेश जारी किए थे। जिसके अनुसार अगर कोई किसान अपने खेत में धान की फसल के अवशेष जलाता है तो किसान के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने तथा साथ में जिस खेत में धान की फसल के अवशेष जलाए गए हैं, उस खेत को लेकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड अलर्ट देकर आगामी 2 वर्षों तक फसल की बिक्री पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किए गए है।
कृषि विभाग के सुपरवाईजर की शिकायत पर दर्ज हुआ केस
उकलाना पुलिस को दी शिकायत में कृषि विभाग के सुपरवाईजर हिमांशु ने कहा कि उपायुक्त हिसार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2013 की धारा 163 के अंतर्गत धान कटाई उपरांत बचे हुए अवशेष जलाने पर 11347-446/एसए दिनांक 14/10/2024 के माध्यम से पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। 18 अक्टूबर को किसान जयवीर निवासी गांव बिठमड़ा द्वारा फसल के अवशेष जलाने की शिकायत प्राप्त हुई, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सपंठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत उल्लंघन है। इसलिए उपरोक्त किसान के खिलाफ केस दर्ज करके कानूनी कार्यवाही की जाए। इस शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी किसान के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।