नई दिल्ली/चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को केंद्र सरकार को पंजाब के सिंध जल प्रणाली की तीन पूर्वी नदियों को नहरों की तर्ज पर पक्के करने (कैनेलाइजेशन) के प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाने के लिए अपील की, ताकि जल स्रोतों की संभाल और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मीटिंग के दौरान इस संबंधी सौंपे गए प्रस्ताव में 985 किलोमीटर लंबे नदी किनारों पर तीव्र गति आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण संबंधी सुझाव दिया गया। इसके अलावा सतलुज, रावी और ब्यास के किनारों की अंदरूनी ढलानों की लाइनिंग, बाढ़ की रोकथाम के प्रबंधों तथा नदी प्रशिक्षण कामों संबंधी भी विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को अपनी जल शक्ति बढ़ाकर फसलीय विविधता, मानक शहरीकरण और कॉलोनियों का रचनात्मक ढांचा व राज्य के निवासियों के आर्थिक उत्थान को गति देने के मौके पैदा करने में बड़ी सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री द्वारा जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना, जल और जीवन मिशन तथा ‘नल से जल‘ स्कीमों के द्वारा मुल्क के हर घर को पीने वाला साफ सुथरा पानी मुहैया करवाने के किए जा रहे यत्नों को रचनात्मक करार देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार भी अपने ‘हर घर पानी-हर घर सफाई‘ मिशन के अंतर्गत राज्य के निवासियों को साफ सुथरा पीने योग्य पानी मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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