Cabinet’s big decision, Cooperative banks will come under the Reserve Bank’s scope, about eight crore account holders will get benefit: कैबिनेट का बड़ा फैसला, कोआॅपरेटिव बैंक आएंगे रि जर्व बैंक के दायरे मे, लगभग आठ करोड़खाताधारकों को मिलेगा फायदा

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में हुए फैसलों केबारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर नेजानकारी दी। इस बैठक में बैंको को राहत के लिए फैसलेकिए। इस बैठक में1540 कोआॅपरेटिव और मल्टी स्टेट कोआॅपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक के दायरे मेंलाने का फैसला किया गया। इस कदम से 8 करोड़ 60 लाख खाताधारकोंको सुरक्षा मिलेगी। साथ ही मुद्रा शिशु लोन में ब्याज पर दो फीसदी छूट की घोषणा की गई है। कैबिनेट बैठक के इन दोनों फैसलों का फायदा 18 करोड़ लोगोंको मिलेगा। कंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि 1482 अर्बन कोआॅपेटिव बैंक और हैं 58 मल्टी स्टेट कोआॅपरेटिव बैंक के संदर्भ में अध्यादेश लाया गया जिससे ये सभी बैंक रिजर्व बैंक के अंडर आ जाएंगे। अब इसका फायदा इन बैंको के खाता धारकों को मिलेगा। इन बैंकों में 8 करोड़ 60 लाख खाताधारक हैं, इन 1540 बैंकों में और 4 लाख करोड़ 84 लाख रुपए जमा हैं। जावड़ेकर ने कहा कि मुद्रा लोन योजना के तहत शिशु मुद्रा लोन लेने वाले 9 करोड़ 37 लाख लोगों को ब्याज में दो फीसदी की छूट मिलेगी। ठेले और रेहड़ी पटरी वाले या छोटे दुकानदारों मुद्रा योजना से पहले साहूकारों से पैसा लेते थे, उन्हें बहुत ब्याज चुकाना होता था। अब उन्हें बैंकों से पैसा मिलता है। उन्हें अब 2 फीसदी की छूट मिलेगी। छोटे आदमी को बड़ा फायदा देने वाली योजना है। 1 जून 2020 से यह योजना लागू होगी और 31 मई 2021 तक चलेगी।