Aaj Samaj (आज समाज), Cabinet Decision, नई दिल्ली: केंद्र सरकार की तरफ से 2024 से अगले पांच साल तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने दो वर्षों के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लाल किले से एसएचजी को ड्रोन प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाने की घोषणा की थी। साथ ही पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई।
- महिला स्वयं सहायता समूहों मिलेंगे ड्रोन
- ड्रोन से खेतों में पेस्टिसाइट का छिड़काव
पीएम ने 4 नवंबर को दिए थे पीएमजीकेएवाई के विस्तार के संकेत
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना का जिक्र कर बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई इस स्कीम को एक जनवरी 2024 से अगले पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके तहत पिछले पांच वर्षों में लगभग 13.50 करोड़ भारतीय गरीबी के स्तर से ऊपर उठे हैं जो मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि पीएम मोदी ने इस फैसले (गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार) के संकेत बीते 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए दिए थे।
आदिवासियों के लिए शुरू की गई है पीएम जन मन योजना
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पीएम जन मन योजना शुरू की गई है और इससे 28.16 लाख पिछड़े आदिवासियों को फायदा होगा। रेप और पॉस्को एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को 2026 तक जारी रखने की भी कैबिनेट ने सहमति दी गई है। बैठक में जब उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू आपरेशन का जिक्र हुआ तो पीएम भावुक हो गए। अनुराग ठाकुर ने बताया कि सुरंग में फंसे मजदूरों के बचाव के लिए चलाए जा रहे अभियान की प्रधानमंत्री लगातार निगरानी कर रहे थे। वह रोज दो बार अभियान के बारे में जानकारी ले रहे थे।
हर महीने पांच और 35 किलो मिलेगा अनाज
पीएमजीकेएवाई का लाभ उन लोगों को मिलता है, जिनके पास राशन कार्ड है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत चिन्हित परिवारों के गरीबों को परिवार के प्रति सदस्य के अनुसार प्रति माह पांच किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। वहीं अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। इससे करीब 81 करोड़ लोगों को फायदा होगा। योजना के सबसे ज्यादा लाभार्थी उत्तर प्रदेश में हैं। सरकार अगले पांच साल में इस योजना पर कुल 11.80 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी।
ड्रोन उड़ाने वाली महिला को हर महीने मिलेंगे 15 हजार रुपए
अनुराग ठाकुर ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्रीय योजना के तहत कृषि उपयोग के मकसद से किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 2023-24 से 2025-2026 तक 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ड्रोन के माध्यम से खेतों में पेस्टिसाइट का छिड़काव किया जाएगा। ड्रोन उड़ाने वाली महिला को 15 हजार प्रति माह और सहयोगी को 10 हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। यह योजना 2026 तक जारी रहेगी और इसमें कुल खर्च 1261 करोड़ रुपए होंगे।
16वें वित्त आयोग को भी दी स्वीकृति
अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग पर भी फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने 16 वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों पर अपनी मंजूरी दे दी है। वर्तमान आयोग का कार्यकाल 2026 मार्च तक है। उन्होंने बताया कि कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर 16वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय तय किए गए हैं। 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। केंद्र इस पर निर्णय लेगा और इसे 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू किया जाएगा।
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