मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक
अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेंगी नायब सरकार
सीएम बोले- अपराधी हरियाणा छोड़ दें नहीं तो सुधार देंगे
कहा-किसानों की फसल का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदेंगे
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सभी 13 मंत्री मौजूद रहे। बैठक से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पदभार संभाला। मुख्यमंत्री नायब सैनी को पुलिस द्वारा गार्ड आॅफ आॅनर भी दिया गया। बैठक के पश्चात मुख्यमंत्री ने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में हमने जो एससी में वर्गीकरण का मामला था, आज से ही लागू करने का फैसला लिया है।
हरियाणा सरकार अब राज्य में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेंगी। यानी अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं, उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की फ्री डायलिसिस होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की फसल खरीद से लेकर भुगतान करने तक उन्हें कोई परेशानी नहीं आएंंगी। किसानों की फसल का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। 17 अक्टूबर तक 3 लाख 44 हजार मीट्रिक टन बाजरे की आवक हुई है। इसमें से 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीद की जा चुकी है। किसानों के खाते में 331 करोड़ रुपए पहुंचा दिए हैं।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नायब सैनी ने कहा कि युवाओं को नौकरी देना कांग्रेस के लिए बिजनेस था। सरकारी नौकरी के लिए बोली लगती थी। लेकिन हमारी सरकार ने इस प्रथा को बंद करके बिना खर्ची और बिना पर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास करके मुझे इस पद की जिम्मेदारी दी थी। मैंने उस दौरान वादा किया था कि 50 हजार नौकरियां देंगे। 15 हजार को दे चुके हैं, 25 हजार को देने जा रहे हैं। अपराधियों को सख्त संदेश देते हुए नायब सैनी ने कहा कि वे या तो हरियाणा छोड़ दें नहीं तो सुधार देेंगे। गौरतलब है कि 2006 में पंजाब ने अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर वाल्मीकि और मजहबी सिखों को सार्वजनिक नौकरियों में 50% कोटा और पहली वरीयता दी थी।
नायब सैनी ने कहा कि भाजपा सबका साथ-सबका विकास मूलमंत्र पर कार्य करेंगी। प्रदेश के अंदर जनहित की जो भी योजनाएं चल रही है। वह जारी रहेंगी। प्रदेश वासियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निर्णय लिए जाएंगे।
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