10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण
Budget Session Live (आज समाज), नई दिल्ली : संसद के बजट सत्र का दूसरा दौर आज से शुरू होगा। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चला था। इस बार संसद के बजट सत्र की कार्यवाही 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगी। इस बार भी बजट सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। एक तरफ सरकार जहां पेश किए जा चुके बजट की बची प्रक्रिया को पूरा करना चाहेगी वहीं विपक्ष मणिपुर व अमेरिका द्वारा भारतीय लोगों से किए जा रहे व्यवहार पर सरकार की चुप्पी पर निशाना साधने की तैयारी में होगा।
वक्फ संसोधन विधेयक पारित कराने पर सरकार का फोकस
संसद की कार्यवाही के इस चरण में सरकार का पूरा फोकस वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराने और मणिपुर बजट के लिए मंजूरी दिलाने पर रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी मांगने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इसके साथ ही सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर के लिए बजट पेश करेंगी। बताते चलें कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है।
इसलिए भी हो सकता है संसद में हंगामा
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले सप्ताह एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को जल्द पारित कराने के लिए उत्सुक है, क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दे सुलझ जाएंगे। इस विधेयक को लेकर विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच संसद की एक संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी है।
ये मुद्दे भी उठाना चाहेगा विपक्ष
मणिपुर में ताजा हिंसा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारस्परिक शुल्क लगाने की धमकी और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के मुद्दे पर भी संसद में हंगामा होने की उम्मीद है। इस सिलसिले में क्रांगेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक के नेता वक्फ विधेयक का संयुक्त रूप से विरोध करने के लिए व्यापक विचार-विमर्श करेंगे। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाती रहेगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह गई है बल्कि यह योजनाबद्ध और सुनियोजित तरीके से कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बजट सत्र के दौरान ट्रंप की पारस्परिक-टैरिफ धमकियों का मुद्दा भी उठाएगी और इन धमकियों से निपटने के लिए द्विदलीय सामूहिक संकल्प का आह्वान करेगी।
