Budget Session of Himachal Assembly: हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू

राज्यपाल ने गिनाई सरकार की चार साल की उपलब्धियां Budget Session of Himachal Assembly

लोकिन्दर बेक्टा, शिमला:

Budget Session of Himachal Assembly: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ आरंभ हो गया। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार की बीते चार साल की उपलब्धियों को गिनाया और उम्मीद जताई कि सदन राज्य के लोगों को हित और प्रदेश को विकास व खुशहाली की राह पर आगे ले जाने के लिए सरकार के प्रयासों को पूर्ण सहयोग देगा। उन्होंने सदस्यों से सदन की उच्च परंपराओं को बनाए रखने का भी आह्वान किया।

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कोरोना काल में प्रदेश में स्थापित किए गए 46 पीएसए प्लांट Budget Session of Himachal Assembly

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि कोरोना काल में प्रदेश में स्थापित किए गए 46 पीएसए प्लांट प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हुए और इनकी मदद से सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से पहले प्रदेश में केवल दो पीएसए प्लांट थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 48 हो गई है। इन प्लांट के माध्यम से 90 मीट्रिक टन अतिरिक्त आक्सीजन उपलब्ध हो रही है।

वहीं, इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में 1014 वेंटीलेटर और 557 आईसीयू बेड काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अस्पतालों के सुचारू संचालन के लिए बीते चार सालों के दौरान 1728 डॉक्टरों और 1781 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि शिमला में अटल इंस्टीट्यूट मेडिकल सुपर स्पेशलिटी का निर्माण मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पर 218 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है।

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विभिन्न श्रेणियों के 29477 पद भरे गए Budget Session of Himachal Assembly

राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने बीते तीन सालों में राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों, प्राधिकरणों और विश्वविद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के 29477 पद भरे गए हैं। इसके अलावा प्रदेश लोकसेवा आयोग के माध्यम से 805 और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 5349 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के 1754 पद सृजित करने तथा 5 हजार पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की है।

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180 खिलाड़ियों को रोजगार देने की सिफारिश Budget Session of Himachal Assembly

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि उनकी सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती खेल नीति अधिसूचित कर दी है। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां देने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 180 खिलाड़ियों को रोजगार देने की सिफारिश की गई है। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष के तहत 20 करोड़ रुपए खर्च कर 30880 किसानों को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का प्रशिक्षण दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य में 10 ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए नेशनल मिशन आॅन हिमालयन स्टडीज के तहत लगभग साढ़े चार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फॉरेंसिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए तीन जिला फॉरेंसिक इकाइयां स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कैदियों को रोजगार देने के लिए हर हाथ को काम योजना चलाई गई।

सेवा और सिद्धि के, चार साल समृद्धि के : राज्यपाल Budget Session of Himachal Assembly

राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार के चार साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश को नए शिखर तक पहुंचाने, आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने, युवाओं के लिए रोजगार और स्वावलंबन के द्वार खोलने, महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान, किसानों और बागवानों की खुशहाली तथा समाज के पिछड़े व कमजोर वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनसे प्रदेशवासियों को अपने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए व्यापक अवसर प्राप्त हो रहे हैं और उनका आत्मसम्मान तथा गौरव बढ़ा है।

1.60 लाख किसानों ने अपनाई प्राकृतिक खेती Budget Session of Himachal Assembly

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में अब तक 1.60 लाख किसानों ने रसायनों का उपयोग छोड़कर प्राकृतिक खेती को सफलतापूर्वक अपनाया है। ये किसान इस समय 23 हजार एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15 नए स्थानों का चयन किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य पर्यटन विकास निगम के 9 होटलों को डेस्टिनेशन वैडिंग लोकेशन के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों में आम लोगों को समय पर बस सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एचआरटीसी को 223 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

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