- दो चरणों में होगा बजट सत्र
- लिए जाएंगे कई निर्णय: मोदी
Budget Session 2025 Live, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर रही हैं। आम बजट एक फरवरी यानी कल पेश किया जाएगा। बजट सत्र दो चरणों में होगा। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को देश की जनता के समक्ष रख रही हैं।
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महाकुंभ हादसे पर जताया गहरा दुख
राष्ट्रपति ने अभिभाषण की शुरुआत प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान भगदड़ में मारे गए लोगों से की। उन्होंने हादसे पर गहरा दुख जताया। इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार की स्कीम्स की तारीफ करते हुए उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि तीन करोड़ नए घर का लक्ष्य बहुत जल्द पूरा होगा।
कई गुना तेजी से काम कर रही केंद्र सरकार
द्रोपदी मुर्मू ने कहा कि मोदी सरकार कई गुना तेजी से काम कर रही है। इस सरकार के नेतृत्व में देश के छोटे कारोबारियों के लिए कर्ज की सीमा दोगुनी हुई है और साथ ही 70 से ज्यादा की उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। देश का हर नागरिक इस बात का गवाह है कि किस तरह तेजी से नीतियां व फैसले लागू हो रहे हैं। देश के किसान, महिलाओं व यूथ को प्राथमिकता दी जा रही है।
निर्मला सीतारमण का लगातार यह 8वां बजट
पीएम मोदी ने संसद पहुंचने से पहले सदन के बाहर मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि संसद के इस बजट सत्र में कई ऐतिहासिक विधेयक पेश किए जाएंगे और साथ ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय (आम) बजट पेश करेंगी। इसे लोकसभा में दोपहर 12 बजे और राज्यसभा में दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। सीतारमण का लगातार यह 8वां बजट होगा, वहीं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल व 18वीं लोकसभा में उनका का पहला बजट होगा।
इन विधेयकों पर विचार किए जाने की संभावना
बजट सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किए जाने की संभावना है। इनमें बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 शामिल है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग विनियमन और निगरानी को मजबूत करना है, और रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024, जो भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता को बढ़ाने पर केंद्रित है। एक अन्य उल्लेखनीय प्रस्ताव आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 है, जो देश भर में आपदा प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार करना चाहता है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी पेश किए जाने की संभावना है, जिसका उद्देश्य धार्मिक बंदोबस्ती के प्रबंधन में सुधार लाना है। इसके अतिरिक्त, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 तेल अन्वेषण और निष्कर्षण से संबंधित कानूनों में अद्यतन का प्रस्ताव करेगा, जबकि बॉयलर विधेयक, 2024 औद्योगिक अनुप्रयोगों में बॉयलरों के लिए नए सुरक्षा और परिचालन मानकों को पेश करने के लिए तैयार है।
पेश किए जाने वाले अन्य विधेयकों में गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 शामिल है, जो राज्य में अनुसूचित जनजातियों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्वितरण को संबोधित करेगा। समुद्री कानूनों में कई अपडेट देखने को मिलेंगे, जिसमें बिल आॅफ लैडिंग बिल, 2024, कैरिज आॅफ गुड्स बाय सी बिल, 2024, कोस्टल शिपिंग बिल, 2024 और मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024 शामिल हैं, जो शिपिंग नियमों को आधुनिक बनाने के लिए तैयार हैं।
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