Budget 2025 : आखिरकार जल्द ही केंद्रीय बजट 2025 शुरू होने वाला है। सरकार 2025 के बजट में नया आयकर विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब देश के 64 साल पुराने आयकर कानून में बदलाव हो सकता है। नए विधेयक का लक्ष्य मौजूदा कर नियमों को सरल बनाना, उन्हें समझना आसान बनाना और दस्तावेज़ों के आकार को लगभग 60% तक कम करना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के बजट के दौरान छह महीने के भीतर 1961 से आयकर अधिनियम की गहन समीक्षा का उल्लेख किया था। अब तक हम जो जानते हैं, वह इस प्रकार है।
नया आयकर अधिनियम संसद के बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा
एक नया आयकर विधेयक आने वाला है। सूत्रों के अनुसार, नया आयकर अधिनियम संसद के बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। यह मौजूदा कानून में संशोधन करने के बजाय पूरी तरह से नया कानून होगा। अभी, कानून मंत्रालय मसौदे की समीक्षा कर रहा है और उम्मीद है कि इसे बजट सत्र के दूसरे भाग में पेश किया जाएगा।
सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने से होगी, उसके बाद 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। संसद 10 मार्च को फिर से शुरू होगी और 4 अप्रैल तक चलेगी।
एक समिति का गठन किया गया है
आयकर अधिनियम, 1961 की गहन समीक्षा के लिए सीतारमण की बजट घोषणा के बाद, CBDT ने अधिनियम को सुव्यवस्थित करने, इसे अधिक संक्षिप्त और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया।
इस कदम का उद्देश्य करदाताओं को स्पष्ट कर दिशा-निर्देश प्रदान करते हुए विवादों और मुकदमेबाजी को कम करना है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के विभिन्न तत्वों की जांच के लिए 22 विशेष उप-समितियां बनाई गई हैं।
उन्होंने चार प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक इनपुट के लिए मंच खोला है: भाषा को सरल बनाना, मुकदमेबाजी को कम करना, अनुपालन मुद्दों को संबोधित करना और पुराने प्रावधानों को समाप्त करना। अब तक आयकर विभाग ने इस समीक्षा के लिए विभिन्न हितधारकों से 6,500 सुझाव एकत्र किए हैं।
कर दरों में कमी आने वाली है
सूत्रों के अनुसार, प्रावधानों और अध्यायों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आएगी, साथ ही पुरानी धाराओं को समाप्त किया जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 में वर्तमान में लगभग 298 धाराएँ और 23 अध्याय शामिल हैं, जो व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट कर, सुरक्षा लेनदेन कर और उपहार और संपत्ति कर जैसे प्रत्यक्ष करों को कवर करते हैं।
इसका लक्ष्य कर के बोझ को लगभग 60 प्रतिशत तक कम करना है। जुलाई 2024 में अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि समीक्षा का उद्देश्य अधिनियम को अधिक संक्षिप्त, स्पष्ट और नेविगेट करने में आसान बनाना है।
इससे विवादों और मुकदमेबाजी को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे करदाताओं को अधिक निश्चितता मिलेगी। इसे छह महीने में पूरा करने की योजना है।
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