Budget 2025 Expectations : 1 फरवरी 2025 आम जनता के लिए बेहद खास होगा। उस दिन केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। नौकरीपेशा लोगों को जहां पूरे बजट से काफी उम्मीदें होती हैं, वहीं मध्यम वर्गीय परिवारों को भी काफी उम्मीदें होती हैं।
विशेषज्ञों की मानें तो मध्यम वर्ग को सरकार की ओर से कर छूट की सीमा में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80डी के तहत नौ साल पहले 2015 के बजट में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कटौती की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई थी।
कितनी बढ़ाई जानी चाहिए कटौती की सीमा?
विशेषज्ञों का कहना है कि 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए कटौती की सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी जानी चाहिए।
माता-पिता की ओर से बच्चों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम पर कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की मांग की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की जानी चाहिए।
सरकार बड़ा ऐलान करेगी
अगर सरकार 10 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर देती है, तो लोगों को काफी राहत मिलेगी। पिछले कुछ सालों में पूरे देश में महंगाई रोजाना बढ़ी है, जिससे घर का खर्च चलाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
आयकर विभाग के मुताबिक, 2023-24 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले 70 फीसदी लोगों की कर योग्य आय 5 लाख रुपये या उससे कम थी। इसके अलावा, रिटर्न दाखिल करने वाले 88 फीसदी लोगों की आय 15 लाख रुपये से कम थी।
रियल एस्टेट सेक्टर
रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की मांग बढ़ रही है। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रियल एस्टेट इंडस्ट्री को दर्जा देती हैं, तो आम लोगों के लिए वाजिब दर पर प्रॉपर्टी खरीदना आसान हो जाएगा। बिल्डर और डेवलपर्स को भी फायदा होगा।
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