Budget 2025 Expectations : एक तरफ किसानों को खुशखबरी और दूसरी तरफ करदाताओं को बड़ा झटका लगने की उम्मीद, सरकार ले सकती है ये बड़े फैसले

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Budget 2025 Expectations : एक तरफ किसानों को खुशखबरी और दूसरी तरफ करदाताओं को बड़ा झटका लगने की उम्मीद, सरकार ले सकती है ये बड़े फैसले
Budget 2025 Expectations : एक तरफ किसानों को खुशखबरी और दूसरी तरफ करदाताओं को बड़ा झटका लगने की उम्मीद, सरकार ले सकती है ये बड़े फैसले

Budget 2025 Expectations : 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाला पूरा बजट कई मायनों में बेहद खास होगा। एक तरफ किसानों को खुशखबरी मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ करदाताओं को बड़ा झटका लगने की उम्मीद है।

सरकार पुरानी कर व्यवस्था के तहत मिलने वाली सभी छूटों को खत्म करने का फैसला ले सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है।

अगर ऐसा होता है तो किसानों की किस्मत जरूर चमकेगी। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन सिस्टम की सीमा 50,50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने और सेक्शन 80डी के तहत बीमा कटौती को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की सिफारिश की गई है। मोदी सरकार इस बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। इन सबके बारे में आप नीचे दिए गए लेख में पढ़ सकते हैं।

एसबीआई की रिपोर्ट में ये बदलाव सुझाए गए हैं

केंद्र सरकार की नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक, सभी छूटों को शामिल किया जाएगा। साथ ही, एपीएस की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये की जा सकती है। मेडिकल इंश्योरेंस छूट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का फैसला लिया जा सकता है।

साथ ही, 15 लाख रुपये से अधिक की आय के लिए उच्चतम कर दर 30 प्रतिशत पर बनाए रखें। लेकिन 10 से 15 लाख रुपये की आय पर दर को घटाकर 20 से 15 प्रतिशत किया जा सकता है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

केंद्र सरकार किसान संगठनों की चल रही मांग को मंजूरी दे सकती है। सरकार को उम्मीद है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधे मिलने वाली सालाना राशि को सरकार 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर सकती है। ऐसा होने पर प्रति किस्त की राशि भी बढ़ जाएगी।

किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ेगी?

मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने का भी फैसला ले सकती है। सरकार अब किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपये तक के लोन की रकम को सीधे 5 लाख रुपये तक बढ़ा सकती है। सरकार के इस फैसले से किसान क्रेडिट कार्ड लेने वालों की संख्या में काफी इजाफा हो सकता है।

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