Budget 2024 For Education | केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए Model Skill Loan Scheme में संशोधन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर देने की घोषणा की, जो हर साल एक लाख छात्रों को सीधे दिए जाएंगे, ताकि ऋण राशि का 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान दिया जा सके।
महिलाओं और छात्रों पर विशेष ध्यान
मंत्री ने यह भी बताया कि महिलाओं और छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां सरकार उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और क्रेच स्थापित करने पर बहुत जोर देगी।
मंत्री ने घोषणा की कि मॉडल कौशल ऋण योजना (Model Skill Loan Scheme) को संशोधित किया जाएगा ताकि गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा दी जा सके। इस योजना से हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलने की संभावना है। शिक्षा के अलावा, वित्त मंत्री ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए अब तक ये घोषणाएं की हैं।
जानें और क्या घोषणाएं की गईं:-
- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 2 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- अगले दो वर्षों में, 1 करोड़ किसानों को ब्रांडिंग और प्रमाणन द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा।
- सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला, उपभोग केंद्रों के करीब बड़े क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।
- झींगा प्रजनन केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, नाबार्ड के माध्यम से निर्यात की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे।
- 32 फसलों की 109 किस्में जारी की जाएंगी।
- सत्यापन और ब्रांडिंग में प्राकृतिक किसानों की मदद की जाएगी।
- दलहन और तिलहन के बीजों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन को किसान और भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा।
कौशल विकास कार्यक्रम
प्रधानमंत्री की नई घोषित पहल के तहत, राज्य सरकारों और उद्योगों के सहयोग से कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की जाएगी। पांच वर्षों में, छात्र कौशल विकास कार्यक्रमों से गुजरेंगे। वित्तीय सहायता विशेष रूप से उन युवा व्यक्तियों की सहायता के उद्देश्य से प्रदान की जाएगी जो पहले उच्च शिक्षा के लिए मौजूदा सरकारी योजनाओं या नीतियों के तहत किसी भी लाभ के लिए योग्य नहीं थे।
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