नई दिल्ली। शुक्रवार को देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इसे बजट नहीं बही खाता कहा जाएगा। आज बजट की एक अन्य पुरानी परंपरा भी टूटती दिखी कि वित्त मंत्री ने बजट काले रंग के ब्रीफकेस में नही बल्कि लाल रंग के फोल्डर में दिखाया।मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा- यह भारतीय परंपरा है, पश्चिमी सोच की गुलामी से बाहर आने का संकेत है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला आम बजट है। वित्त मंत्री का कामकाज संभालने के बाद से ही सीतारमण बजट की तैयारियों में लग गयीं और हर क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण देशों के राजनयिकों तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से भी मुलाकात कर चुकी हैं। बजट से आस लगाए बाजार ने भी उछाल ली और बजट से पहले सेंसेक्स 119.15 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 40,027.21 पर खुला।
सुबह केंद्रीय बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इसके बाद संसद में प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट की बैठक में भाग लिया। बजट से उम्मीद की जा रही है कि इस बार वित्तमंत्री अर्थव्यवस्था में तेजी लाने, किसानों की आय में बढोतरी करने , सरकारी निवेश में बढ़ोतरी करने के साथ ही निजी निवेश आकर्षित करने के उपाय करने, उपभोग बढ़ाने की नीति अपनाने और वेतनभोगियों को आयकर तथा विभिन्न मदों में छूट दे सकती हैं।
यह बजट वैश्विक आर्थिक नरमी और मौसम विभाग के देश के कुछ भागों में बारिश सामान्य से कम रहने की आशंकाओं के बीच आ रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में आर्थिक वृद्धि दर पांच साल के न्यूनतम स्तर 6.8 तक गिर गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसे फिर से सात प्रतिशत से ऊपर पहुंचाने का दारोमदार बजट पर होगा।
अपडेट
निर्मलासीतारण ने बजट भाषण की शुरुआत ठीक 11 बजे की। यह एक ऐसी सरकार रही जो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने वाली रही है। दूरदराज के क्षेत्रों तक सुविधाएं प्रदान की गर्इं। लाल फीताशाही को कम किया जाएगा। सरकारी प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाएगा। उन्होंने एक शेर भी पढ़ा और बताया कि
यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवाओं की ओट लेकर भी चिराग जलते हैं…
सरकार का प्रदूषण मुक्त देश बनाने का प्रयास है। देश का हर व्यक्ति बदलाव महसूस कर रहा है। वर्तमान में यह दुनिया की छहठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुद्रा कर्ज के जरिए लोगों का जीवन बदला है। हम पीएम के नेतृत्व में अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हम विधिसमित कमाई को नीची नजर से नहीं देखते हैं। चूल्हा चौके के धुंऐ से महिलाओं को मुक्ति मिली। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ध्यान देने की जरूरत है। मेक इन इंडिया से कारोबार में बढ़ावा मिला है। मालभाड़ा, गलियारे, सागरमाला योजना शुरू की गई। वित्तमंत्री ने कहा कि सुधारों के जरिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। पांच साल में अर्थव्यवस्था 2.7 ट्रिलियन डालर हुई। लाइसेंस और कोटा राज के दिन लद गए हैं। 210 मेट्रो लाइनों पर परिचालन शुरू हुआ। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। लोगों को सस्ते ई-वाहन उपलब्ध कराएंगे। एक देश एक ग्रेड की बात की है। अंतरदेशीय जलमार्ग विकसित करने की आवश्यकता है।
अपडेट
निर्मला सीतारमण ने कहा, हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों-राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगायी है।वित्त मंत्री ने कहा, ‘हमने 2014 और 2019 के बीच केंद्र-राज्य संबंधों को नयी गति दी, सहयोगपूर्ण संघवाद, जीएसटी परिषद और राजकोषीय अनुशासन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जतायी।’वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उड़ान योजना से हवाई यात्रा सुलभ हो रही है। मुद्रा योजना से लोगों की जिंदगी बदल गई है। सागरमाला से पोर्ट का विकास हुआ है। जल मार्ग से व्यपार में सुगमता आ रही है।
अपडेट
इस वर्ष हम महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मना रहे हैं। गांव, गरीब और किसान हमरे केंद्र बिंदू हैं। अंत्योदय योजना हमारी प्राथमिकता है। उज्ज्वला, सौभाग्य योजना से गांव का जीवन बदला है। पीएम आवास योजना से 2022 तक सभी को घर दिए जाएंगे। 1.95 करोड़ आवास प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिला है। रोजाना 135 किलो मीटर सड़क बनाये जाने का लक्ष्य है।
अपडेट
अन्नदाता को उर्जादाता बनाने के लिए हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मैं उन किसानों की सराहना करती हूं जिन्होंने दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे किसान ऐसे ही सफलता पाएंगें। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगी। डेयरी कामों को बढ़ावा दिया जाएगा। हम आयात के खर्च को कम करेंगे। किसानों के लिए 10 हजार उत्पादक संघ बनाए जाएंगे। किसान के जीवन और कारोबार को सरल बनाएंगे।
अपडेट
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी। भारत के अब तीन विश्वविद्यालय विश्व के 200 टॉप विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है। हम इसे बढ़ावा देंगे। आनलाइन कोर्स को बढ़ावा देने का प्रयास होगा। उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ दिए जाएंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा।
महिलाओं की स्थिति में सुधार जरूरी
उजाला योजना के तहत देश में 35 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं जिससे 18141 करोड़ की बचत प्रतिवर्ष हो रही है। भारतीय महिलाओं की ओर नारी तू नारायणी..
इस देश की परंपरा रही है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि महिला की स्थिति को सुधारे बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक पंख से उड़ान संभव नहीं है। भारत की विकास गाथा में विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की खास भागीदारी है। इस बार मतदान भी महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही है। लोकसभा में रिकॉर्ड 78 महिला सांसद हैं। महिला उद्यमता को सरकार ने बढ़ावा दिया जाएगा। एनआरआई को आधार कार्ड दिया जाएगा।
बुनियादी सुविधाओं में 100 लाख करोड़ निवेश
बैंकिंग सिस्टम में सुधार का असर दिखने लगा है। बैंकिंग को हर घर तक पहुंचाया जाएगा। सरकारी बैंकों के लिए 70 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। बैंकों का एनपीए एक लाख करोड़ कम हुआ है। लोन देने वाली कंपनियों को आरबीआई कांट्रोल करेगा। हाउसिंग कंपनियों का रेगुलेटर आरबीआई होगा। एनबीएफसी को बाजार से फंड जुटाने में मदद करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ निवेश किया जाएगा। बुनियादी सुविधाओं में 100 लाख करोड़ निवेश किया जाएगा। एक लाख पचास करोड़ विनिमेश का लक्ष्य 2019-20 के लिए लक्ष्य रखा गया है। 1, 2 ,5,10,20 रुपए के नए सिक्के जल्द ही आम आदमी के लिए उपलब्ध होंगे।
अपडेट
45 लाख का घर खरीदने पर 1.5 लाख की छूट मिलेगी। व्याज की सीमा 2 से बढ़ा कर 3.5 लाख कर दी गई है। आयकर रिर्टन भरने के लिए अब पैनकार्ड की जरूर नहीं होगी। बिना पैनकार्ड के भी टैक्स दिया जा सकेगा। जहा पर भी पैनकार्ड की आवश्यकता है वहां आप आधारकार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कारोबारी भुगतान में नकदी को कम करने के लिए एक साल में एक करोड़ से ज्यादा निकासी पर दो प्रतिशत का कर लगाया जाएगा। जिनका कारोबार 50 करोड़ से ज्यादा है तो वह डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दें।
राजस्व
वित्तमंत्री ने कहा कि जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से कम है उन्हें कोई कर देने की आवश्यकता नही है। जिनकी आय सबसे अधिक है उन्हें राष्ट्र के निर्माण में अधिक योगदान देना चाहिए। दो से पांच करोड़ की आय पर तीन फीसदी अतिरिक्त कर लगाया गया है। 7 करोड़ से अधिक की आय पर 7 फीसदी अधिक कर लगाया जा रहा है। हम जीएसटी को और सरल बना रहे हैं। ई-वाहन खरीदने पर 1.5 लाख की छूट दी जाएगी। इस पर जीएसटी कम किया गया। 400 करोड़ टर्नओवर पर 25% कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाएगा। सोना और अन्य बहुमुल्य धातुओं पर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत शुल्क लगाने प्रस्ताव करती हूं। पेट्रोल डीजल मंहगा होगा। राजकोषिय घाटा 3.3 प्रतिशत किया गया है।