Indonesia New BRICS Member, (आज समाज), ब्रासीलिया: दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स का सदस्य बन गया है। ब्राजील ने यह ऐलान किया है।ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इंडोनेशिया की उम्मीदवारी को अगस्त 2023 में ब्लॉक के नेताओं द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि, इंडोनेशिया ने पिछले साल अपनी नव निर्वाचित सरकार के गठन के बाद औपचारिक रूप से ब्लॉक में शामिल होने का निर्णय किया।
इंडोनेशिया के ब्रिक्स में प्रवेश का स्वागत
सरकार ने एक बयान में कहा, ब्राजील सरकार इंडोनेशिया के ब्रिक्स में प्रवेश का स्वागत करती है। बयान में कहा गया है, दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे बड़ी आबादी और अर्थव्यवस्था के साथ, इंडोनेशिया अन्य सदस्यों के साथ वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार के लिए प्रतिबद्धता साझा करता है और दक्षिण सहयोग को गहरा करने में सकारात्मक योगदान देता है।
सऊदी अरब को भी किया गया है आमंत्रित
बता दें कि ब्रिक्स का गठन 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने किया था। इसमें दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। पिछले साल, इस ब्लॉक का विस्तार ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने के लिए किया गया था। सऊदी अरब को आमंत्रित किया गया है, लेकिन अब तक वह इसमें शामिल नहीं हुआ है। तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया ने औपचारिक रूप से सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है, और कुछ अन्य ने रुचि व्यक्त की है।
अमेरिकी डॉलर के विकल्प तलाश रहे कुछ सदस्य देश
हाल के वर्षों में, कुछ ब्रिक्स सदस्य, विशेष रूप से रूस और चीन, अमेरिकी डॉलर के विकल्प तलाश रहे हैं, जिसमें भारत अपवाद बना हुआ है। दिसंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स देश ‘कोई दूसरा बेवकूफ ढंूढ सकते हैं यदि वे यह प्रतिबद्धता नहीं जता सकते कि वे न तो अपनी नई मुद्रा बनाएंगे, न ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर को बदलने के लिए किसी अन्य मुद्रा का समर्थन करेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी
राष्ट्रपति-चुनाव ने ब्रिक्स देशों को अमेरिकी डॉलर को बदलने के खिलाफ चेतावनी दी और नौ सदस्यीय समूह से प्रतिबद्धता मांगी। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा, हमें इन देशों से यह प्रतिबद्धता चाहिए कि वे न तो नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे, न ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर की जगह किसी अन्य मुद्रा का समर्थन करेंगे, अन्यथा उन्हें 100 फीसदी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और उन्हें शानदार अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अपनी बिक्री को अलविदा कहना पड़ेगा। ब्रिक्स एकमात्र प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समूह है जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका हिस्सा नहीं है।
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