निकाय संस्थाओं के लिए मार्च चुनौती से भरा Bodies Institutions

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संजीव कौशिक, रोहतक:
Bodies Institutions : रोहतक में निकाय संस्थाओं के लिए मार्च का महीना चुनौती साबित हो रहा है। राजस्व जुटाना अधिकारियों के लिए टेंशन खड़ी कर रहा है। दरअसल, 31 मार्च तक निगम को लक्ष्य के हिसाब से राजस्व जुटाना है। यही कारण है कि रोहतक नगर निगम के अधिकारियों ने पहले चरण में एक-एक लाख रुपये की रकम के बकाएदारों को नोटिस दिए हैं।

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20 मार्च के बाद और बढ़ेगी समस्या Bodies Institutions

20 मार्च के बाद निगम बकाएदारों की इमारत, कार्यालय, प्रतिष्ठान तक सील करने की योजना है। निगम की टैक्स ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि जो भी एक लाख रुपये से अधिक के बकाएदारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 690 बकाएदारों को नोटिस भेजे गए हैं। यदि यह 20 मार्च तक रकम जमा नहीं कराएंगे तो उनकी इमारतें तक सील की जा सकती हैं।

बकायादारों को भेजे जा रहे नोटिस Bodies Institutions

इसी तरह से निगम एक लाख से अधिक और 50 हजार रुपये तक के सभी बकाएदारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। मोबाइल पर मैसेज, डाक से भी यह नोटिस भेजे गए हैं। दूसरे चरण में 50 हजार से कम और तीसरे चरण में 25 हजार से कम रकम के बकाएदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि त्रुटि ठीक करवाने के लिए अपनी प्रोपर्टी से संबंधित दस्तावेज, रजिस्ट्री, आईडी प्रूफ, और प्रापर्टी टैक्स से संबंधित रसीद साथ लेकर आएं।

सरकार की ओर से दी राहत का फायदा उठाएं Bodies Institutions

अपने प्रापर्टी टैक्स का समय से भुगतान करके सरकार की तरफ से दी जा रही राहत का फायदा उठाएं। अधिकारियों का कहना है कि पूरा प्रापर्टी टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कुल 25 प्रतिशत की राहत मिलेगी। इसी तरह से एकमुश्त रकम जमा कराने वाले उपभोक्ताओं को साल 2010-2011 से 2020-2021 तक के ब्याज पर सौ प्रतिशत राहत मिलेगी।

52 करोड़ का राजस्व जुटाना था लक्ष्य Bodies Institutions

नगर निगम के अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 52 करोड़ रुपये का लक्ष्य मिला था। बीते साल इस वित्तीय वर्ष के लिए तय किए गए बजट में इसका जिक्र किया गया था। हालांकि लक्ष्य पूरा करने में अधिकारियों के पसीने छूटते इससे पहले ही बताते हैं कि 49 करोड़ का लक्ष्य तय कर दिया। अब बता रहे हैं कि अभी भी 31 मार्च तक लक्ष्य का पीछा करना चुनौती साबित हो रहा है। अभी तक बता रहे हैं कि करीब आठ करोड़ रुपये तक ही प्रापर्टी टैक्स जमा हुआ है।

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