कहा, दिल्ली में एमएसपी लागू होने से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा
Delhi News (आज समाज), नई दिल्ली। एक तरफ जहां देश के किसान एमएसपी पर फसल खरीद की पिछले लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। वहीं पंजाब में इसको लेकर आंदोलन चल रहा है और वहां की सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों को सभी देख रहे हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार ने एमएसपी पर किसानों की फसल खरीद का फैसला लिया है तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया है।
दिल्ली सरकार किसानों के प्रति अपना रही दोहरी नीति
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा शासित केन्द्र सरकार की किसानों के प्रति दोहरी नीति के कारण किसानों को उनकी फसल पर एमएमपी मूल्य नही मिल रहा है। पूंजीपतियों का संरक्षण करने वाली भाजपा सरकार सरसों की फसल पर एमएसपी को 1 अप्रैल से पंजीकरण कराऐंगी जबकि फसल 15 फरवरी से ही मंडियों में आना शुरू हो चुकी है।
यादव ने कहा कि सरकार द्वारा सरसों की एमएसपी खरीद में देरी के कारण किसानों को प्रति क्विंटल 950 रुपये का नुकसान हो रहा है। क्योंकि सरसों की एमएसपी खरीद का तय मूल्य 5950 रुपये है जबकि मंडियों का दाम 5000 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों को प्रति बीघा नुकसान 4750 रुपये हो रहा है क्योंकि एक बीघा में 5 क्विंटल सरसों होता है। 10 बीघा जमीन की सरसों की फसल का नुकसान 47,500 रुपये तक हो रहा है।
इस तरह भाजपा पूंजीपतियों को पहुंचा रही फायदा
देवेन्द्र यादव ने कहा कि किसान सरकार से पिछले 3 वर्षों से लगातार एमएसपी पर सरसों की खरीद को 15 फरवरी से लागू करने का अनुरोध कर रही है, परंतु भाजपा पूंजीपतियों और व्यापारियों को फायदा पहुॅचाने के एमएसपी मूल्य पर खरीद के लिए पंजीकरण में जानबूझकर देरी करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पूंजीतियों के हित में पहले तीन काले कृषि कानूनों को जबरन लागू किया, परंतु किसानों के लम्बे विरोध और विपक्ष के दबाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देशव्यापी माफी मांग कर कृषि कानूनों को वापस तो ले लिए लेकिन किसानों की मांगों को मानने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।
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