Himachal Political News (आज समाज ) शिमला: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश के किसानों और बागवानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व जयराम सरकार बागवानों को राहत पहुंचाने में हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान सेब के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी कम करने को लेकर भी कोई पहल नहीं की। रोहित ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में किसानों के हित में फैसले लेकर कृषि क्षेत्र को विशेष अधिमान दिया गया है। उन्होंने कहा कि सेब के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी की दरों को 18 से 12 फीसदी किया जाना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है, जबकि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने बागवानों के इस मुद्दे को कभी गंभीरता से नहीं लिया।
कार्टन और ट्रे के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में जीएसटी की दरें 18 फीसदी होने से कार्टन और ट्रे के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई और इसका खामियाजा बागवानों को भुगतना पड़ा, जबकि जयराम सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष कभी भी बागवानों का पक्ष नहीं रखा। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बागवानों के लिए कीटनाशक और अन्य दवाओं पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी बहाल किया, जबकि जयराम सरकार ने इस सब्सिडी को बंद कर बागवानों पर आर्थिक बोझ डाला। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 680 करोड़़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के तीसरे चरण के तहत राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना से रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 36 हजार किसान अब तक प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। उन्होंने कहा कि ई-उद्यान पोर्टल से अब तक 28,358 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये की लागत से बना प्रोसेसिंग प्लांट भी किसानों को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन सब निर्णयों से सरकार की किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने किसानों के हितों के लिए दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं किया।
प्रदेश सरकार ने बागवानी के लिए 531 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बागवानी क्षेत्र के लिए इस वर्ष 531 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इसके तहत सिंचाई योजनाओं का विकास और उच्च सघनता व उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में फलदार पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत किसानों को अब तक 153 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जिसमें जयराम सरकार के कार्यकाल का 90 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई फलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर किसानों बागवानों को आर्थिक रूप सेे सशक्त किया है। पहली बार सेब और आम का समर्थन मूल्य 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाया गया है। इसके अलावा सिट्रस प्रजाति के फलों किन्नु, माल्टा और संतरे के समर्थन मूल्य में भी 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम की ऐतिहासिक वृद्धि के साथ 12 रुपये दाम तय किया गया है। नींबू और गलगल का समर्थन मूल्य दो रुपये बढ़ाकर अब इसके दाम 10 रुपये प्रतिकलो तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने 343 खरीद केंद्रों में बागवानों से 63.30 करोड़ मूल्य के 5,276 मीट्रिक टन फलों की खरीद की है।