BIMSTEC Agriculture Meeting, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने बुधवार को बिम्सटेक कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक में खाद्य सुरक्षा पर जोर दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में तीसरी बिम्सटेक कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक (बीएएमएम) आयोजित की गई और शिवराज ने बैठक में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
कृषि विकास में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर फोकस
केंद्रीय कृषि ने कृषि विकास में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया, जिसमें मत्स्य पालन और पशुधन सहयोग पर चर्चा शामिल है। उन्होंने बिम्सटेक के भीतर कृषि संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया और किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण, संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुंच व जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने जैसी पहलों पर प्रकाश डाला।
एक दिवसीय कार्यक्रम में इन देशों ने लिया भाग
एक दिवसीय कार्यक्रम में बिम्सटेक देशों: भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ कृषि अधिकारियों ने भाग लिया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक ने कृषि विकास के क्षेत्र में अधिक क्षेत्रीय सहयोग का अवसर प्रदान किया।
कृषि क्षेत्र को गति प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा की
क्षेत्रीय कृषि सहयोग को आकार देने वाली सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था बीएएमएम की काठमांडू में आयोजित तीसरी बैठक थी। पहला बीएएमएम 12 जुलाई 2019 को म्यांमार में हुआ। उसके बाद दूसरा बीएएमएम 10 नवंबर 2022 को भारत में हुआ। तीसरे बीएएमएम के दौरान, कृषि मंत्रियों ने मत्स्य पालन और पशुधन सहयोग सहित बिम्सटेक कृषि क्षेत्र को और अधिक गति प्रदान करने के तरीकों और साधनों पर विचार-विमर्श किया।
बिम्सटेक : दक्षिण, दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने की क्षमता
शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि बिम्सटेक भारत के लिए ‘पड़ोसी पहले’ और ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ की प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। बिम्सटेक में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने की क्षमता है। उन्होंने कहा, हमारा साझा इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जो हमें स्वाभाविक साझेदार बनाती है।
भारतीय किसानों को नकदी का सीधा हस्तांतरण
कृषि मंत्री ने आगे उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत सरकार किसानों को नकद का सीधा हस्तांतरण, संस्थागत ऋण तक पहुंच में सुधार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, फसल बीमा, महिलाओं को ड्रोन प्रदान करने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना जैसे लक्षित उपायों को लागू कर रही है।
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