- 58 दिन का कार्यकाल गिनाने वाले नायब सैनी भाजपा के 10 वर्षो का हिसाब देना भूले : योगेंद्र यादव
(Bhiwani News) भिवानी। स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने वीरवार को भिवानी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर भिवानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस व सीपीएम के साझे उम्मीदवार कामरेड ओमप्रकाश के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील करते हुए कही। इसके उपरांत योगेंद्र यादव ने स्थानीय हांसी रोड़ स्थित एक नीजि रेस्तरां में पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया।
पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कामरेड ओमप्रकाश ने कहा कि हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री 58 दिन का कार्य विभिन्न सार्वजनिक मंचों से गिनाते है, जबकि पिछले साढ़े 9 साल के कार्यकाल का कोई जिक्र नहीं करते। ऐसे में भाजपा की प्रदेश में विफलता झलक रही है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा प्रदेश में भाजपा के विरूद्ध तीन राजनीतिक संभावनाएं है। जिनमें भाजपा के खिलाफ हवा, आंधी व सुनामी है।
हरियाणा प्रदेश में किसानों की धान 1800 से 1900 रूपये बिक रही है। जबकि भाव 2300 रूपये प्रति किवंटल से अधिक
उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में किसानों की धान 1800 से 1900 रूपये बिक रही है। जबकि भाव 2300 रूपये प्रति क्विंटल से अधिक है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद कंगना रणावत फिर से तीन कृषि कानूनों को वापिस लाए जाने की बात कही रही है, उनके द्वारा इस वक्तव्य को भाजपा कहलवाकर एक बार फिर से कृषि कानून लाए जाने की प्रतिक्रिया को टैस्ट करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत व शहादत के बाद किसान इन कृषि कानूनों को रद्द करवाने में सफल हो पाए थे।
योगेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार पर जातिवादी होने का आरोप लगाया तथा कहा कि हरियाणा प्रदेश में फैमिली आईडी, प्रोपर्टी आईडी, किसानों के फसल पंजीकरण सहित विभिन्न पोर्टल के माध्यम से आमजन को तंग करने का कार्य पिछले 10 साल के भाजपा कार्यकाल में किया गया। ऐसे में हरियाणा प्रदेश के नागरिक राज्य सरकार को बदलने पर अमादा है। इस मौके पर कांग्रेस व सीपीएम के साझे उम्मीदवार कामरेड ओमप्रकाश ने काह कि लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को सबक तो सिखाया, लेकिन कुछ कसर रह गई थी।
उसे हरियाणा की जनता विधानसभा चुनाव में पूरा करेगी। हरियाणा की जनता ने भाजपा को हराने का मन बना लिया है। उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में व्यापक स्तर पर रोजगार दिलाने के बड़े उद्योग लगवाने, कच्चे कर्मियों को पक्का किया जाने, एनपीएस बंद कर पुरानी पेंशन बहाल की किए जाने, न्यूनतम वेतन 26 हजार लागू करने, निजीकरण पर रोक लगाए जाने, चिराग योजना समाप्त किए जाने सहित भिवानी विधानसभा क्षेत्र के चौतरफा विकास की रहेगी।
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