- आरओबी के निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी से वसूला जाएगा जुर्माना : सांसद धर्मबीर सिंह
- एसडीएम व बीडीपीओ गांवों की गलियों को पुन: बनाने की करेंगे वेरिफिकेशन
- सांसद धर्मबीर सिंह व सांसद जय प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित
(Bhiwani News) भिवानी। सांसद धर्मबीर सिंह ने भिवानी के कृष्णा कॉलोनी के समीप बन रहे रेलवे ऊपरगामी पुल (आरओबी) के निर्माण में देरी को गंभीरता से लिया और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण में लगभग डेढ़ वर्ष की देरी हुई है, जिससे निर्माण लागत बढ़ी है। यह अतिरिक्त लागत संबंधित अधिकारी से जुर्माने के रूप में वसूली जानी चाहिए। धर्मबीर सिंह आज लघु सचिवालय के डीआरडीए हाल में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
बैठक में हिसार के सांसद जय प्रकाश सिंह भी मौजूद थे। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बैठक में दोनों सांसदों का स्वागत किया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय चोपड़ा ने बैठक में एजेंडा प्रस्तुत किया। बैठक में रेलवे के एडीएम दिनेश पुरोहित ने बताया कि ओआरबी पर अप्रोच मार्ग का काम और सीवर लाइन की शिफ्टिंग बाकी है। जैसे ही यह कार्य पूरा होगा, रेलवे अपने हिस्से का काम 10 दिनों में पूरा कर देगा। सांसद ने लोहारू पुल के समीप बन रहे आरओबी की प्रगति का भी जायजा लिया, जिसमें पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य रेलवे द्वारा किए जाने की जानकारी दी गई।
जिला के 30 रेलवे फाटकों को हटाकर अंडरपास बनाने का भी दिया आश्वासन
सांसद ने भिवानी सिटी रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का कार्य फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए और रामनगर-डीसी कॉलोनी के पास अंडरपास का प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया। रेलवे अधिकारी ने केंद्र सरकार की फाटक मुक्त भारत स्कीम के तहत जिला के 30 रेलवे फाटकों को हटाकर अंडरपास बनाने का भी आश्वासन दिया। नेशनल हाईवे और जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हांसी चौक के लिए पर्याप्त भूमि सुरक्षित की जाए, क्योंकि यहां पांच हाईवे मिलते हैं।
पेयजल पाइपलाइन बिछाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में गलियों की मरम्मत की पुष्टि के लिए एक माह के भीतर एसडीएम और बीडीपीओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वन विभाग को सडक़ों पर बढ़ती टहनियों की कटाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बिजली निगम के अधिकारियों को ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित जानकारी के लिए एक बुकलेट तैयार कर जनता में वितरित करने का निर्देश दिया गया
। उन्होंने शहर से अवैध कब्जे हटाने, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर नजर रखने, और डीएपी खाद वितरण की भी समीक्षा की। इसके अलावा मनरेगा, पीएम आवास योजना, पीएम ग्रामीण सडक़ योजना, और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई। सडक़ सुरक्षा पर विशेष बैठक में ब्लैक स्पॉट और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए।
इस बैठक में उपायुक्त महावीर कौशिक, अतिरिक्त उपायुक्त हर्षित कुमार, एसडीएम भिवानी महेश कुमार, लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल, जिला परिषद सीईओ अजय चोपड़ा, और रेलवे, कृषि, बिजली, सिंचाई, जन स्वास्थ्य, और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल थे।
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