Bhiwani News : चार माह बीत जाने के बाद भी किसान को नहीं मिला बोली पर छुड़वाई गई पंचायती जमीन का कब्जा

• सीएम विंडो, डीसी व एसडीएम का शिकायत देने के बाद भी नहीं हुआ समाधान
• पीड़ित ने प्रशासन से मामले में सुनवाई करने की मांग की

(Bhiwani News) लोहारू। उपमंडल के गांव सिंघानी में करीब चार माह पूर्व पंचायती जमीन को पंचायत द्वारा नियमानुसार बोली पर छोड़ा गया था परंतु कथित रूप से चार माह बीत जाने के बाद भी पंचायती जमीन पर बोली पर लेने वाले किसान को कब्जा नहीं मिल पाया है। पीड़ित किसान का आरोप है कि बार-बार प्रशासन से इस मामले के समाधान के लिए आग्रह किया जा चुका है परंतु अभी तक इसका कोई समाधान हीं हुआ है। पीड़ित रमेश ने मामले की एक बार फिर से एसडीएम मनोज दलाल को शिकायत देकर मामले के समाधान की मांग की है।

सिंघानी निवासी रमेश ने बताया कि उसने 23 जून 2024 को पंचायती बोली पर पंचायत भूमि का प्लॉट नंबर 5 के खेवट नंबर 338 खसरा नंबर 447 में से कुल रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा जमीन को बोली पर छुड़वाया था। जिसके बदले में पंचायती द्वारा निर्धारित राशि 16 हजार रूपये जमा करवाकर रसीद भी प्राप्त कर ली थी। पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद जब वह इस जमीन पर काश्त करने के लिए गया तो काश्त नहीं करने दी गई। इस बारे में पंचातय को भी अवगत करवाया गया था। इसके बाद 26 जून को बीडीपीओ को लिखित शिकायत की गई।

2 जुलाई को एसडीएम व 9 जुलाई और 22 जुलाई को डीसी को भी शिकायत दी गई परंतु कोई समाधान नहीं हुआ। 8 जुलाई को सीएम विंडो पर भी शिकायत की गई जिसके बाद मेरे से लिखित जवाब मांगा गया था जो दे दिया गया था। पीड़ित का आरोप है कि उसने उक्त जमीन की स्वयं से पैमाइश भी करवा ली है परंतु प्रशासन मामले में सुनने को तैयार नहीं है। विगत दिवस एक बार फिर से एसडीएम मनोज दलाल को मामले की लिखित शिकायत दी देकर मामले के समाधान की मांग की है।

बॉक्स इस मामले में बीडीपीओ धर्मपाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले के लिए पंचायत को पत्र लिखा जा चुका है। उक्त पंचायती भूमि को बोली पर छोड़ने के बाद भूमि का पैमाईश करवाई गई थी जिस पर रमेश को एतराज था। जिसके बाद रमेश ने स्वयं उक्त भूमि की पैमाइश को करवाया है जिसकी रिपोर्ट ग्राम पंचायत सिंघानी को भेजकर नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत की भूमि पर इस प्रकार विवाद को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। कब्जाधारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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