- खंड शिक्षा अधिकारी शिवकुमार की अगुवाई में बनी टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर की छापेमारी
- महावीर जयंती की छुट्टी पर बच्चों को बुलाने वाले स्कूलों व निजी अकादमी को भेजा नोटिस : बीईओ
(Bhiwani News) भिवानी। अवैध रूप से चलाए जा रही शिक्षा अकेडमी व गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग भिवानी ने आज कार्रवाई करते हुए लगभग आधा दर्जन स्थानों पर कार्रवाई की तथा इस दौरान एक अकेडमी ने महावीर जयंती की छुट्टी पर पढ़ाए करवाए जाते पाए जाने पर बच्चों की छुट्टी करवाई तथा अकेडमी के खिलाफ शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा गया।
महावीर जयंती की छुट्टी होने के बावजूद उन्हे सूचना मिली थी कि कुछ अकेडमी में अब भी बच्चों को बुलाया गया
छापेमारी कार्रवाई में शिक्षा विभाग भिवानी की टीम की अगुवाई कर रहे खंड शिक्षा अधिकारी शिवकुमार तंवर ने बताया कि आज महावीर जयंती की छुट्टी होने के बावजूद उन्हे सूचना मिली थी कि कुछ अकेडमी में अब भी बच्चों को बुलाया गया था।
ऐसे में उन्होंने आधा दर्जन के स्थानों पर छापेमारी की तथा नियमों के खिलाफ बच्चों को बुलाए जाने पर उन्हे नोटिस दिया गया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों व स्कूल समय में अकेडमी में ना भेजे।
बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हे खुले वातावरण के लिए मान्यता प्राप्त स्कूलों व सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाए, जहां शिक्षा के नियमों की पालना होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बेहतर स्तर के लिए मॉडल संस्कृति स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों की नि:शुल्क पढ़ाई होती है तथा 12वीं कक्षा तक अधिकतम 500 रूपये ही फीस ली जाती है।
वैध अकेडमी तथा गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी बनाई गई
वही खंड शिक्षा अधिकारी शिवकुमार तंवर ने कहा कि अवैध अकेडमी तथा गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो ऐसी अकेडमी व स्कूलों पर नजर रखेंगी, ताकि बच्चें सही स्थान पर शिक्षा ग्रहण कर सकें।
उन्होंने कहा कि राईट टू एजुकेशन के तहत सरकारी स्कूलों में उच्च अधिकारियों के आदेशों पर बगैर परिवार पहचान पत्र आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा बाल वाटिकाओं में बच्चों को दाखिला दिया जाता है। इस नियम को ना मानने वाले स्कूलों पर भी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का अधिकार है। बच्चों का यह अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता।
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