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Aaj Samaj (आज समाज), Bharat Brand Bharat Rice, नई दिल्ली: केंद्र सरकार आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। भारत आटा और भारत दाल के बाद अब सरकार ने भारत ब्रांड के तहत सस्ती दरों पर भारत राइस बेचने का निर्णय लिया है। सरकार 25 रुपए प्रति किलो की दर से चावल बेचेगी और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) और केंद्रीय भंडार आउटलेट के माध्यम से इसकी बिक्री की जाएगी। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
कीमतों को काबू में रखने के लिए लिया निर्णय
अधिकारी ने बताया कि चावल की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के मकसद से सरकार ने 25 रुपए किलो के हिसाब से चावल बेचने का फैसला किया है। सरकार पहले से भारत ब्रांड के तहत आटा और दालों की बिक्री कर रही है। नवंबर में खाद्दान्न की कीमतों में 10.27 प्रतिशत इजाफा हुआ, जिससे उस महीने खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 8.70 प्रतिशत पर हो गई। इससे पिछले महीने में यह 6.61 प्रतिशत थी। कुल कंज्यूमर प्राइस बास्केट में खाद्य मुद्रास्फीति की हिस्सेदारी लगभग आधी है।
सरकार गेहूं की कीमतें घटाने में सफल
सरकार बीते कुछ महीनों में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की ओर से की गई ई-नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में बिक्री बढ़ाकर गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में सफल रही है। हालांकि इस दौरान चावल का उठाव न्यूनतम रहा है। ऐसे में इसकी कीमतों में वृद्धि 2024 में होने वाले आम चुनाव को देखते हुए सरकार के लिए एक समस्या खड़ी कर सकती है।
एफसीआई ने ओएमएसएस नियमों में भी दी है ढील
एफसीआई ने हाल ही में चावल के लिए अपने ओएमएसएस नियमों में भी थोड़ा ढील देते हुए संशोधन किया है। बोली लगाने वाले की अोर से बोली लगाए जा सकने वाले चावल की न्यूनतम और अधिकतम मात्रा क्रमश 1 मीट्रिक टन और 2000 मीट्रिक टन तय की गई है। यह कदम बाजार में अनाज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए ओएमएसएस के तहत चावल की बिक्री बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
चावल की महंगाई 14.1 फीसदी बढ़ी
उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत राइस बेचने की जरूरत चावल की बढ़ती कीमतों को थामने के लिए पड़ी है। मंत्रालय का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल चावल की महंगाई 14.1 फीसदी बढ़ गई है और इसकी कीमत 43.3 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। सरकारी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमारी कोशिश हमेशा पहले कीमतों, फिर महंगाई को थामने की रही है।
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