Bangladesh News: यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, नए सिरे से चुनाव करवाने की मांग

Muhammad Yunus Govt, (आज समाज), ढाका: बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की बर्खास्तगी के बाद बनाई गई मुहम्मद यूनुस की कामचलाऊ सरकार के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मंगलवार को हजारों की संख्या में लोग राजधानी ढाका में सड़कों पर उतर आए और उन्होंने देश में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की।

बीएनपी भी प्रदर्शन में शामिल

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाला विपक्षी वाला दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) भी प्रदर्शन में शामिल रही। पार्टी नेता व कार्यकर्ता ढाका में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर जमा हुए और उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के खिलाफ नारे लगाए। गौरतलब है कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में थोड़े वक्त के लिए सरकार बनाई गई थी।

टूटता नजर आ रहा लोगों के सब्र का बांध

यूनुस सरकार बने एक महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अब तक बांग्लादेश में चुनाव करवाने की कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में लोगों के सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। यूनुस सरकार ने निर्वाचन आयोग सहित विभिन्न संस्थानों में सुधार के लिए कई योजनाएं पेश की हैं, पर बीएनपी व अन्य प्रमुख पार्टियां देश में जल्द चुनाव कराने की मांग कर रही हैं।

तब तक सत्ता में रहेंगे जब तक लोग चाहेंगे : यूनुस

मुहम्मद यूनुस ने हाल ही में यह जरूर कहा था कि वह तब तक सत्ता में रहेंगे, जब तक देश के लोग ऐसा चाहेंगे। उन्होंने इस दौरान बांग्लादेश में चुनावों को लेकर कोई बात नहीं की थी। न्यूजपेपर्स की एक टीम ने कुछ समय पहले कहा था कि यूनुस को प्रमुख सुधार को लागू करना चाहिए और सत्ता में कम से कम 2 साल तक बने रहना चाहिए।

शुरू में बीएनपी ने की थी 3 माह में चुनाव कराने की मांग

बता दें कि बीएनपी ने शुरू में 3 महीने में देश में चुनाव करवाने की मांग की थी, लेकिन बाद में उसने कहा था कि वह यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को सुधार लागू करने के लिए समय देना चाहती है। हालांकि अब उसका मन भी चेंज होता दिख रहा है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारीक रहमान ने कहा, उनकी पार्टी सुधारों के लिए अंतरिम सरकार की योजनाओं के समर्थन में है लेकिन ऐसे बदलाव तभी कायम रहेंगे, जब देश की जनता को इस प्रक्रिया में अपनी बात कहने का अधिकार मिलेगा।

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