chandigarh News: बजरंग गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सिता रमन को पत्र लिखकर अगामी केंद्रीय बजट में देश की आम जनता को 10 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट देने की मांग की

0
484

 

केंद्र सरकार बार-बार जीएसटी में नए-नए टैक्स व टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है- बजरंग गर्ग

केंद्र सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए इनकम टैक्स व जीएसटी की दरों को कम करना चाहिए- बजरंग गर्ग

केंद्र सरकार को अपने व्यादे के अनुसार जीएसटी में टैक्स की दरें कम करके 5 प्रकार की बजाएं 2 प्रकार की करनी चाहिए- बजरंग गर्ग

देश में जितनी टैक्स की दरें कम होगी उतना ही व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और जनता पर आर्थिक बोझ कम होगा- बजरंग गर्ग

पवन शर्मा
चंडीगढ। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने व्यापारी व उद्योगपतियों से विचार विमर्श करने के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सिता रमन को पत्र लिखकर अगामी केंद्रीय बजट में देश की आम जनता को 10 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट देने की मांग की है जबकि देश में पहले से कई गुणा मंहगाई बढ़ चुकी है। देश के खाद्य वस्तुएं व जरूरत के समान की बढ़ती कीमतों को देखते हुए मौजूदा इनकम टैक्स की छूट काफी कम है। बजरंग गर्ग ने यह भी कहा कि अधिकतम इनकम टैक्स की दर 25 प्रतिशत तक की जाएं। कॉपरेट में इनकम टैक्स अधिकतम 25 प्रतिशत है जबकि आम जनता से केंद्र सरकार 30 प्रतिशत इनकम टैक्स ले रही है जो सरासर गलत है।

केंद्र सरकार को कॉपरेट से कम टैक्स आम जनता से लेना चाहिए। बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार बार-बार जीएसटी में नए-नए टैक्स लगाकर व टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। जिसके कारण देश व प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। केंद्र सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए इनकम टैक्स व जीएसटी की दरों को कम करना चाहिए। बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार को अपने व्यादे के अनुसार जीएसटी में टैक्स की दरें कम करके 5 प्रकार की बजाएं 2 प्रकार की करनी चाहिए। जिसमें आम जरूरत के सामान पर 5 प्रतिशत व बाकी जरनल गुड्स आईटम पर अधिकतम 15 प्रतिशत तक टैक्स होना चाहिए।

आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं पर पहले 5 प्रतिशत वेटकर होता था अब सरकार ने उस पर भी 18 व 28 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है जो उचित नहीं है। देश में जितनी टैक्स की दरें कम होगी, उससे व्यापार व उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और जनता पर से आर्थिक बोझ कम होगा और सरकार को भी पहले से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी।