Delhi News : दिल्ली में लागू हुई आयुष्मान योजना

योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को मिलेगा मुफ्त इलाज, 10 लाख परिवारों को होगा फायदा

Delhi News (आज समाज), नई दिल्ली। भाजपा के सत्ता संभालते ही दिल्ली के लोगों के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी है। एक तरफ जहां सीएम ने यह घोषणा कर दी है कि दिल्ली में महिला दिवस के अवसर पर आठ मार्च को महिलाओं को 2500 रुपए की वित्तीय सहायता उनके बैंक खातों में डाल दी जाएगी। वहीं सरकार दिल्ली की जनता को सस्ता सिलेंडर देने पर भी कार्य कर रही है। वहीं एक अन्य बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) लागू करने की घोषणा से राष्ट्रीय राजधानी में करीब दस लाख गरीब परिवारों को फायदा होगा।

70 साल के इतने बुजुर्ग लेंगे योजना का लाभ

70 वर्ष से अधिक उम्र के दस लाख 65 हजार 679 बुजुर्ग लोगों को भी सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के तहत पांच लाख रुपये व राज्य सरकार के पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के तहत निरूशुल्क इलाज मिल सकेगा। इस तरह योजना के लाभार्थियों को दस लाख रुपये तक का निरूशुल्क इलाज मिल सकेगा। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग इसके लिए तैयारी भी शुरू कर चुका है और एक माह के भीतर एक लाख परिवारों को आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के तहत पंजीकृत करने का सभी 11 जिला प्रशासन को निर्देश दिया है और कहा है कि निर्धारित समय में एक लाख परिवारों का पंजीकरण सुनिश्चित करें।

केंद्र सरकार ने 2018 में की थी योजना की शुरुआत

केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में इस योजना की शुरूआत की घोषणा की थी। इसके तहत वर्ष 2011 में हुए सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के आधार पर गरीब परिवारों के लोगों को पांच लाख रुपये तक के निरूशुल्क इलाज का प्रविधान किया गया। तब इस योजना को दिल्ली में लागू करने की तैयारी की गई। तब दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने करीब दस लाख परिवारों को इस योजना का लाभ देने की तैयारी की थी।

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम में मुख्यमंत्री शब्द जोड़ने का प्रस्ताव दिया था। जिसे केंद्र सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। बाद में दिल्ली सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने का प्रविधान किया था लेकिन, बात बजट से आगे नहीं बढ़ पाई। तब आप सरकार का तर्क था कि इस योजना के दायरे में बहुत कम परिवार होते हैं।

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