दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
Delhi News (आज समाज) नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान योजना लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आयुष्मान भारत मिशन लागू करने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एमओयू साइन करने के दिल्ली हाईकार्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आयुष्मान भारत मिशन लागू करने के लिए 5 जनवरी तक केंद्र के साथ एमओयू साइन करने कहा गया था। गत शुक्रवार हो हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
इससे पहले गत 24 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के लोगों को सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए योजना को पूरी तरह से लागू करना होगा। दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना देश का सबसे बड़ा घोटाला है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है।
दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा पक्ष
दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में पूछा कि हाईकोर्ट दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। उन्होंने दलील दी कि अगर एमओयू साइन हो जाता है तो भारत सरकार पूंजीगत व्यय का 60% और दिल्ली सरकार 40% वहन करेगी, लेकिन केंद्र को 0% चालू व्यय वहन करना होगा। सिंघवी ने दावा किया कि दिल्ली सरकार की अपनी योजना की पहुंच और कवरेज बहुत बड़ी है।