Ayushman Bharat Scheme: स्कीम के तहत बीमा कवर को दोगुना करने की तैयारी में केंद्र सरकार

Union Health Ministry Proposal, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत बीमा कवर को दोगुना करने की तैयारी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में प्रस्ताव रखा है। इसमें मंत्रालय ने पीएमजेएवाई  के तहत बीमा कवर को दोगुना कर 10 लाख रुपए और महिलाओं के लिए 15 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव रखा है।

• प्रस्ताव प्राथमिकताओं में शामिल

बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का भी प्लान

सामाजिक क्षेत्र पर सचिवों के समूह (जीओएस) ने बीमा कवर को दोगुना करने का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही अगले 5 वर्षों के स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रमुख प्राथमिकताओं में इसे शामिल किया गया है। मंत्रालय की योजना निजी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की भी है। वर्तमान में, आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निजी अस्पताल के बिस्तर लगभग 7.22 लाख हैं। इसे 2026-27 तक बढ़ाकर 9.32 लाख और 2028-29 तक 11.12 लाख करने का प्रस्ताव है।

वर्तमान में बीमा कवर 5 लाख रुपए प्रति परिवार

पीएमजेएवाई वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रति परिवार का वार्षिक बीमा कवर प्रदान करती है। यह योजना देश के लगभग 55 करोड़ लोगों को कवर करती है, जो कुल आबादी का 40 प्रतिशत है। नए प्रस्ताव के अनुसार, बीमा कवर को 10 लाख रुपए प्रति परिवार तक बढ़ाया जाएगा, और विशेष बीमारियों के मामले में महिलाओं के लिए यह कवर 15 लाख रुपए तक किया जा सकता है। साथ ही, लाभार्थियों की संख्या को 55 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रस्ताव समिति की सिफारिशों पर आधारित

एक रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय का ताजा प्रस्ताव नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर आधारित है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप देने के बाद वित्त मंत्रालय और कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

पीएमजेएवाई एनडीए सरकार की सफलताओं में से एक

बता दें कि बीजेपी पीएमजेएवाई को एनडीए सरकार की सफलताओं में से एक मानती है और इस साल लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के घोषणापत्र में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को इसका कवरेज बढ़ाने का वादा किया गया है।सचिवों के विभिन्न समूहों को बीजेपी के ‘संकल्प पत्र’ से लक्ष्यों को मैप करने व इन्हें चुनावी समयसीमा में शामिल करने का काम सौंपा गया है। इस साल की शुरूआत में, पीएमजेएवाई के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया था। उम्मीद है कि यह पैनल एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।