एजेंसी ,नई दिल्ली। केंद्र सरकार रेलवे का निजीकरण कर रही है इन आरोपों को रेल मंत्री पियूष गोयल ने निराधार बताया। उन्होंने कहा कि यात्रियों को रेलगाड़ी में बेहतर सेवायें मुहैया कराने के लिए कुछ सेवाओं को निजी क्षेत्र से आउटसोर्स किया जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बोले के कि रेलवे को अच्छे तरीके से चलाने के लिए आने वाले 12 सालों में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है। सरकार के लिए यह राशि जुटाना मुमकिन नहीं होगा। पियूष गोयल ने साफ किया कि हमारा उद्देश्य रेल का निजीकरण करना नहीं बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करनी है। भारतीय रेल भारत और भारत के लोगों की संपदा है और हमेशा रहेगी। रेल मंत्री गोयल ने कहा कि रेलगाड़ी और स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग आउटसोर्स कर लाइसेंस प्रणाली के आधार पर लिया जा रहा है।