आज समाज डिजिटल,नई दिल्ली:
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चै0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार द्वारा सम्पति की खरीद फरोख्त पर मार्च 2022 में 30 प्रतिशत की सर्कल रेट बढ़ाने की योजना को पूरा करने के लिए दिल्लीवासियों को मिल रही 20 प्रतिशत की छूट को खत्म कर दिया है। भविष्य में दिल्ली के रिहायशी इलाकों में सम्पति की खरीद-फरोख्त को पंजीकृत करवाना अब महंगा होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के पास सरप्लस बजट है तो फिर क्यों सर्कल पर मिलने वाली 20 प्रतिशत छूट को खत्म करके गरीबों पर कुठाराघात किया जा रहा है। राजधानी में अब गरीब लोगों को घर खरीदनें में मुश्किल बढ़ेंगी।
छूट खत्म का प्रभाव दिल्ली के गरीब आदमी सहित हर वर्ग पर पड़ेगा
चै0 अनिल कुमार ने कहा कि राजधानी में व्यवसायिक, आवासीय और औद्योगिक तीनों श्रेणियों की सम्पति पर 20 प्रतिशत की छूट खत्म करने का प्रभाव सीधा दिल्ली के गरीब आदमी सहित हर वर्ग पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 2014 में सत्ता आते ही दिल्ली में सम्पति पर सर्कल रेट में बढ़ोतरी की थी। उन्होंने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्लीवासियों के अधिकारों की रक्षा करने की बात करते है परंतु दूसरी ओर सर्कल रेट पर 20 प्रतिशत छूट खत्म करने का तानाशाह निर्णय करके उन पर सीधा प्रहार कर रहे है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि दिल्ली की जनता को आर्थिक तौर पर राहत देने हेतू केजरीवाल तुरंत प्रभाव से खत्म की सर्कल रेट पर 20 प्रतिशत की छूट को लागू करें। उन्हांने कहा कि 2014 की अधिसूचना के आधार पर अब बी श्रेणी वालों को 2.46 लाख, सी श्रेणी वालों को 1.60 लाख, डी श्रेणी का सर्कल रेट 1.28 लाख रुपये, ई श्रेणी का 70,080 रुपये, एफ श्रेणी के लिए 56,640 रुपये जी श्रेणी का 46,200 रुपये और एच श्रेणी के लिए 23,280 रुपये प्रति वर्गमीटर के अनुसार सम्पति पर सर्कल रेट अदा करना होगा जबकि इससे पहले 20 प्रतिशत की छूट थी, जिसको केजरीवाल सरकार ने 1 जुलाई, 2022 से खत्म कर दिया है, इसके बाद दिल्ली की जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
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