Aaj Samaj (आज समाज), Ashwini Kumar Choubey, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्यसभा को बताया है कि महाराष्ट्र के नासिक, नारायणगांव, औरंगाबाद बेल्ट और मध्य प्रदेश से नई फसल की आवक बढ़ने से टमाटर की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है। केंद्रीय राज्य उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को राज्यसभा राज्यसभा इस मामले में बयान दिया। बता दें कि उपभोक्ता मामले विभाग टमाटर सहित 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दैनिक कीमतों की निगरानी करता है।
सरकार रियायती दर पर उपलब्ध करा रही टमाटर
अश्विनी चौबे ने कहा कि टमाटर की कीमतों में मौजूदा वृद्धि को रोकने और उपभोक्ताओं को इसे सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण निधि के तहत टमाटर की खरीद शुरू कर दी है और इसे उपभोक्ताओं को अत्यधिक रियायती दर पर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) लगातार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर खरीद रहे हैं और उपभोक्ताओं को कीमत पर सब्सिडी देने के बाद इसे दिल्ली-एनसीआर, बिहार और राजस्थान के प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों में किफायती कीमतों पर उपलब्ध करा रहे हैं।
कृषि-बागवानी वस्तुओं के मूल्यवर्धन को बढ़ाने और नुकसान घटाने के लिए आपरेशन ग्रीन
उन्होंने कहा कि टमाटर की कीमतों में वर्तमान वृद्धि किसानों को टमाटर की अधिक फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है जिससे आने वाले महीनों में कीमतें स्थिर होने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू) खराब होने वाली कृषि-बागवानी वस्तुओं के उत्पादकों को चरम आगमन अवधि के दौरान बंपर फसल की स्थिति में संकटपूर्ण बिक्री करने से बचाने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) लागू करता है, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं।
योजना के तहत कीमत में गिरावट के कारण होने वाले नुकसान को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है। मंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय टमाटर सहित कृषि-बागवानी वस्तुओं के मूल्यवर्धन को बढ़ाने और फसल के बाद के नुकसान को कम करने के लिए आपरेशन ग्रीन लागू कर रहा है।
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