प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
मांगों को लेकर आढ़तियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एसडीएम सुशील कुमार व भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सपरा को ज्ञापन सौंपकर मांगों को पूरा किए जाने की मांग की ।
सरकार के खिलाफ नारेबाजी
मंगलवार को भारी संख्या में आढ़ती व मुनीम महाराजा अग्रसैन चौक पर एकजुट हुए। यहां से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल आवास की ओर बढ़े। लेकिन आवास पर पहुंचने से पहले पुलिस प्रशासन ने उनको कालोनी के मुख्यद्वार पर ही रोक लिया गया। आढ़तियों के पहुंचने से पहले ही यहां बेरिकेडिंग कर दी गई थी। सुरक्षा के लिहाज से डीएसपी व चार थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। आढ़तियों ने मंत्री आवास का रास्ता बंद किए जाने पर एतराज जताया। उनका कहना था कि आढ़ती शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं।
ये हैं मुख्य मांगें
हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के जिला प्रधान शिव कुमार संधाला, जगाधरी प्रधान मनीष चौधरी, रादौर प्रधान नरेंद्र सागड़ी, सरस्वतीनगर पप्रधान अवतार सिंह चहल, प्रतापनगर से पवन बटार, छछरौली ने नागेश, प्रेम सागर, साढौरा से प्रदीप वर्मा, बिलासपुर से बरखा राम, रणजीत पुर से कुलवंत सिंह, गुमथला से हरबंस मेहता, जठलाना से विनोद कुमार व रसूलपुर से जितेंद्र कुमार ने कहा कि किसानों की सभी फसलें सरकार द्वारा एमएसपी पर आढ़तियों के माध्यम से खरीदी जाए। आढ़ती पूरी 2.5 प्रतिशत मिलनी चाहिए। सरकार द्वारा खरीदी गई सभी फसलों का भुगतान किसान की इच्छानुसार किया जाए। अनाज मंडियों में ई नेम लागू नहीं हो सकती। क्योंकि ई-ट्रेडिंग फिनिश्ड गुड्स की हो सकती है। जबकि हमारी मंडियों में आने वाली फसलें एक तरह का कच्चा माल है। इस प्रक्रिया को लागू न किया जाए। सीमांत किसान वर्षों से हमारी अनाज मंडियों से जड़े हुए हैं, इसलिए उनकी धान खरीदने में आनाकानी न हो।
धान पर मार्केट व एचआरडीएफ फीस चार प्रतिशत की बजाय एक प्रतिशत की जाए। किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। गेहूं के सीजन 2020 की जो पेमेंट ब्याज के रूप में आढ़तियों से काटी गई थी, वह जल्द वापस की जाए। एफसीआई से पूरी आढ़त व मजदूरी दिलाई जाए और इसका शपथ पत्र न लिया जाए। आढ़ती की फर्म का एक लाइसेंस पूरे हरियाणा की मंडियों में मान्य होना चाहिए।
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