नई दिल्ली। मोदी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में नयी शिक्षा नीति को मंजूरी दी। इस नयी शिक्षा नीति के तहत एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदलने की तैयारी है। उच्च शिक्षा के लिए अब एक ही नियामक संस्था होगी। नयी शिक्षा नीति में भी त्रिभाषा फॉमूर्ला को जारी रखा गया है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय नाम कैबिनेट मीटिींग में रखने का प्रस्ताव रखा गया। । सरकार कोशिश कर रही है किनयी शिक्षा नीति आगामी नए सत्र से लागू कर दिया जाए। नया अकादमिक सत्र सितंबर-अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है। 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की समीक्षा की थी। पूर्व इसरो चीफ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति नेइसका मसौदा तैयार किया है। बता दें कि कुछ राज्यों में हिंदी को लागूकरने को लेकर चिंता हो सकती है लेकिन एचआरडी मंत्रालय ने इसे दूर करेगा। सरकार का उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा में सुधार लाना है। एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लाया जाएगा जिसका फोकस कई भाषाओं, 21वीं सदी की कुशलता, खेल और कला आदि के समावेश पर होगा।