आज समाज डिजिटल,बाढड़ा:
प्रदेश भर के राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के सीएम व राजस्व मंत्री को भेजे गए पत्र पर कोई सुनवाई न होने से क्षुब्ध प्रदेश भर के सभी राजस्व अधिकारियों ने आज से दो दिवसीय सामूहिक अवकाश शुरु कर सरकार की नीतियों पर रोष जताया। उपमंडल अधिकारी कार्यालय की तहसील के नायब तहसीलदार व तहसीलदार के अनपुस्थित रहने पर क्षेत्र के आमजन अपनी भूमि संबधी समस्याओं को लेकर दर दर भटकते रहे वहीं आंदोलनरत अधिकारियों ने 16 व 17 मई को दो दिन काम पर न आने की बात कहकर 18 मई को काम पर लौटने की बात कही है।
बाढड़ा उपमंडल कार्यालय पर आज नायब तहसीलदार व तहसीलदार के न पहुंचने व दो दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहने से भूमि की खरीद फरोख्त रजिस्ट्री, रिहायशी, आय, जाति प्रमाणपत्र जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी अधर में लटक गए हैं। ग्रामीण राजेश कुमार, शक्ति पहलवान, अनिल श्योराण, विकास इत्यादि ने बताया कि राजस्व अधिकारियों के अवकाश पर जाने से क्षेत्र की जनता को अनेक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। नंबरदार एसोसिएशन जिलाध्यक्ष राजबीर हंसावास व हलकाध्यक्ष देवीलाल काकड़ौली ने भी राजस्व अधिकारियों की मंागों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकारी कामकाज को बाधित करवाने में सरकार की तानाशाही नीतियां जिम्मेवार हैं। आंदोलनरत राजस्व अधिकारियों ने एक सप्ताह पहले ही प्रदेश के सीएम व राजस्व मंत्री को पत्र लिखकर अवगत करवा दिया था कि राजस्व विभाग सरकार का सबसे अति महत्वपूर्ण विभाग होने के बावजूद सरकारीतंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनदेखा करना न्यायसंगत नहीं है। उनकी यूनियन की कई मांगों पर पिछले कई वर्षो से अनसुना कर अधिकारियों व आमजन को बिना वजह प्रताडि़त किया जा रहा है।
बाढड़ा: हरियाणा राजस्व अधिकारी यूनियन प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नायब तहसीलदार अचिन काल्टा ने कहा कि प्रदेश भर की तहसील व उपतहसील कार्यालयों में पहले ही अधिकारी व कर्मचारी काम के बोझ से परेशान हैं ऊपर से कई बार तथ्यों से परे आरोपों का पत्र वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर उनको मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। इससे कर्तव्यनिष्ट अधिकारियों का मनोबल टूट रहा है वहीं राजस्व विभाग की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।
यूनियन पदाधिकारियों ने मार्च माह में राजस्व विभाग संभाल रहे डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला की अगुवाई व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में विशेष संवाद बैठक आयोजित कर उनको अपना मांगपत्र दिया जिसमें उनको सभी मांगे पूरी करने या हरसंभव समाधान का भरोसा दिया गया लेकिन आज तक एक कदम भी नहीं चल पाए हैं। आज राजस्व विभाग के अधिकारी सबसे अधिक काम के दबाव से जूझ रहे हैं वहीं कई कानूनी मामलों में उनको अलग से बार बार जगह जगह हाजरी दर्ज करवानी पड़ रही है जिससे तहसील कार्यालयों में कामकाज का बोझ बढ रहा है। पिछले कुछ समय से उनको जमीन की रजिस्ट्री कार्य के लिए पुराने मामलों की स्टांप फीस को लेकर रिकार्ड तैयार करने में परेशान किया जा रहा है वहीं जमीन की मल्कियत के छोटे छोटे मामलों में उनको राज्य मुख्यालय के चक्कर लगाना पड़ रहा है। इन मांगों को लेकर बार बार अवगत करवाया गया है लेकिन कोई समाधान नहीं होने से साफ हो गया है कि अब उनको मजबूरीवश दो दिन अवकाश पर रहना ही एकमात्र रास्ता शेष बचा है। इससे सरकारी तंत्र की आपसी गरीमा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिसपर सरकार को तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कदम उठाना चाहिए लेकिन कोई त्वरित कदम न उठाने से अब सभी अधिकारी दो दिन के अवकाश पर रहेंगे।
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