Anganwadi Workers Protest आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डालेंगी करनाल में रात्रि डेरा
प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर:
Anganwadi Workers Protest : आंगनबाड़ी वर्कर्स व हैल्पर्स यूनियन सम्बंधित सीटू व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की संयुक्त तालमेल कमेटी के आह्वान पर 60वें दिन की हड़ताल के चलते सभी वर्कर्स व हैल्पर्स ब्लॉक प्रधान दयावती की अध्यक्षता में नई अनाज मंडी में पहुंचकर धरना शुरू किया।
आठ दिसंबर से चल रहा आंदोलन
धरने का संचालन ब्लॉक सचिव रजनी की ओर से किया। धरने को संबोधित कर रही जिला प्रधान रेखा सैनी ने बताया कि आंगनबाड़ी यूनियन 8 दिसम्बर से लगातार अपनी तालाबंद हड़ताल के चलते आंदोलन कर रही है। (Anganwadi Workers Protest) इस दौरान सरकार के साथ कई दौर की वार्ता भी हुई जिसमे खुद सरकार के द्वारा की गई घोषणाओं को लागू नही किया गया। जिस कारण से अब संयुक्त तालमेल कमेटी ने आगामी निर्णायक आन्दोलनों का एलान कर दिया है।
हड़ताल को 15 फरवरी तक बढ़ाया
इसमें हड़ताल को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है और इस हड़ताल का नोटिस सोमवार को जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रदर्शन करके दिया जाएगा।(Strike extended till February 15) उसके बाद अगले सप्ताह भाजपा जजपा के सभी जिला अध्यक्षों,विधायकों,सांसदों व मंत्रियो के घरों,कार्यालयों पर धरने भी लगाए जाएंगे। अगर सरकार फिर भी आंगनबाड़ी की समस्याओं और मांगो का समाधान नही करती तो प्रदेश भर की 40 हजार वर्कर्स व हैल्पर्स मुख्यमंत्री के गृहक्षेत्र करनाल में पक्का डेरा डालेंगी और सभी वहाँ से तभी उठेंगी जब तक माँगो का समाधान नही हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी मौजूदा हरियाणा सरकार की रहेगी। इस अवसर पर सीटू कोषाध्यक्ष रामकुमार काम्बोज, विनोद त्यागी,रोशन लाल,बिजली से अमर सिंह,शशि,रविन्द्र, मंजू,दीपमाला,व रानी देवी ने भी संबोधित किया। Anganwadi Workers Protest
ये रहीं मुख्य मांगें
- प्रधानमंत्री की ओर से सिंतबर 2018 में की गई वर्कर्स व हैल्पर्स की 1500 और 750 रुपये की बढ़ौतरी को एरियर समेत दिया जाए।
- 2018 में की गई घोषणा अनुसार कुशल- अकुशल का दर्जा देते हुए महंगाई भते की तमाम किस्त मानदेय में जोड़कर दी जाए।
- आंगनबाड़ी वर्कर व हैल्पर को रिटायरमैंट से पूर्व साधारण दुर्घटना होने पर इलाज का पूरा खर्च मिले ।
- मृत्यु होने पर अन्य विभागों की तर्ज पर 3 लाख रुपए मुआवजा व आश्रित को नौकरी मिले।
- वर्कर से सुपरवाईजर की पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर हो विभाग द्वारा आॅनलाइन काम का आॅपशन दिया जाए।
- बिना फोन व अन्य संसाधन के व इस बारे उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना न की जाए।
- आईसीडीएस में किसी भी एनजीओ या प्राइवेट संस्था को शामिल करने की अनुमति ना दी जाए।
- प्ले वे स्कूल के नाम पर आईसीडीएस का निजीकरण ना किया जाए।
- नई शिक्षा नीति वापस हो।
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