Punjab Stubble Burning Problem : पराली समस्या के हल के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना बनाई

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पराली समस्या के हल के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना बनाई
पराली समस्या के हल के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना बनाई

* फ़सली अवशेष प्रबंधन मशीनों पर सब्सिडी लेने के लिए किसानों से 21, 000 से अधिक आवेदन हुए प्राप्त: गुरमीत सिंह खुड्डियां

Punjab Stubble Burning Problem (आज समाज )चंडीगढ़ : मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों अनुसार पंजाब में फ़सल अवशेष- जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा धान की कटाई के सीजन- 2024 दौरान पराली के उचित प्रबंधन के लिए मशीनरी और अन्य उपाय प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई गई है।

21, 511 आवेदन प्राप्त हुए

इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि विभाग को खरीफ की फ़सल सीजन- 2024 दौरान फ़सल अवशेष- प्रबंधन ( सीआरएम) मशीनों पर सब्सिडी प्राप्त करने के इच्छुक किसानों, सहकारी सोसायटियों, एफ.पी.ओज और पंचायतों द्वारा 21, 511 आवेदन प्राप्त हुए है और किसानों ने 63, 697 मशीनों के लिए आवेदन दिए है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत किसान सीआरएम मशीनरी पर 50 फ़ीसद सब्सिडी ले सकते है, जबकि इस योजना के नियमों अनुसार सहकारी सोसायटियों, एफपीओज एंव पंचायतों 80 प्रतिशत सब्सिडी ले सकती है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत फ़सल अवशेष के खेतों में निपटारे ( इन- सीटू) के लिए सुपर एस. एम. एस, सुपर सीडर, सरफेस सिडर, स्मार्ट सिडर, हैपी सीडर, पैडी स्ट्रा चौपर, श्रैडर, मल्चर, हाइड्रोरोलिक रिवर्सिवल मोल्ड बोर्ड पलौअ और ज़ीरो टिल ड्रिल और खेतों से बाहर ( एक्स- सीटू) निपटारे के लिए बेलर और रैक मशीनरियां सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जा रही है।

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि राज्य के किसानों को साल 2018- 19 से 2023 तक कुल 1 30, 000 सी.आर.एम. मशीनें प्रदान की गई है। उन्होंने आगे बताया कि कृषि विभाग फ़सल अवशेष के प्रबंधन के लिए उपलब्ध प्रौद्यौगिकी के बारे में किसानों को जानकारी और प्रशिक्षण देने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार मुहिम शुरू करेगा और राज्य सरकार फ़सल अवशेष जलाने की समस्या को हल करने के लिए हर संभव यत्न कर रही है।
कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया दौरान पारदर्शिता को यकीनी बनाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों विरुद्ध सख़्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।