Amit Shah: अज्ञात शवों व लापता लोगों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक्स तकनीक पर जोर

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Amit Shah: अज्ञात शवों व लापता लोगों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक्स तकनीक पर जोर
Amit Shah: अज्ञात शवों व लापता लोगों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक्स तकनीक पर जोर

Union Home Minster Amit Shah, (आज समाज), नई दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अज्ञात शवों और अज्ञात लोगों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक्स तकनीक के इस्तेमाल की आवश्यकता पर बल दिया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के साथ तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर आज समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी आपराधिक जांच मामलों में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि अज्ञात शवों व अज्ञात पाए गए लोगों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक्स तकनीक अपनाई जानी चाहिए।

कार्यान्वयन और एकीकरण की समीक्षा

बैठक में अखिल भारतीय स्तर पर अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) 2.0 और इंटर-ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस), नए आपराधिक कानून और राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस), जेल, अदालतें, अभियोजन और फोरेंसिक के आईसीजेएस 2.0 के साथ कार्यान्वयन और एकीकरण की समीक्षा की गई।

पूर्वनिर्धारित चरणों में अलर्ट तैयार किए जाने चाहिए

आधिकारिक बयान के अनुसार, अमित शाह ने कहा कि पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के लाभ के लिए सभी मामलों के लिए पूर्वनिर्धारित चरणों में अलर्ट तैयार किए जाने चाहिए। साथ ही पंजीकरण से लेकर मामले के निपटान तक की समयसीमा तय की जानी चाहिए। बयान के अनुसार, गृह मंत्री ने शाह ने कहा कि पूर्व-निर्धारित समयसीमा के अनुसार जांच अधिकारियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से अलर्ट भेजने से जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

ई-साक्ष्य, ई-समन जैसे अनुप्रयोगों के उपयोग पर जोर

बयान के अनुसार चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ई-साक्ष्य, न्याय श्रुति, ईसाइन और ई-समन जैसे अनुप्रयोगों के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने  कहा कि गृह मंत्रालय, एनसीआरबी के अधिकारियों की एक टीम को तकनीकी परियोजनाओं को अपनाने में वृद्धि करने और उन्हें हर संभव तरीके से सहायता करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करना चाहिए।

वरिष्ठ पुलिस संरचनाओं के साथ नियमित बातचीत पर जोर

गृह मंत्री ने सीसीटीएनएस और आईसीजेएस की प्रगति की नियमित निगरानी करने और परियोजना को गति प्रदान करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस संरचनाओं के साथ नियमित बातचीत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी को जांच अधिकारियों और आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए एक डेटा समृद्ध मंच बनाना चाहिए। शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों और एनएएफआईएस के तकनीकी कार्यान्वयन में एनसीआरबी के प्रयासों की सराहना की।

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