Amit Shah Address Seminar: सहकारिता आंदोलन से ही हर व्यक्ति तक पहुंचेगी समृद्धि

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Amit Shah Address Seminar
सहकारी क्षेत्र में फार्मर प्रोड्यूस आर्गनाइजेशन (एफपीओ) विषय पर आयोजित पहले राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह।

Aaj Samaj (आज समाज), Amit Shah Address Seminar, नई दिल्ली: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि विपणन को मजबूत करके देश की जीडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के योगदान को और बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके किसान उत्पादक संगठन प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि 65 करोड़ से अधिक किसानों की आबादी वाले देश में सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करना, आधुनिक बनना, पारदर्शिता लाना और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए लक्ष्य बनाना आवश्यक है, क्योंकि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहकारिता ही एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसके माध्यम से समृद्धि को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है।

पैक्स को एफपीओ का रूख कर इसका लाभ देने पर जोर

अमित शाह सहकारी क्षेत्र में फार्मर प्रोड्यूस आर्गनाइजेशन (एफपीओ) विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में अधिक से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) को एफपीओ की ओर रुख करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगर पैक्स एफपीओ की ओर रुख करना चाहते हैं तो एनसीडीसी और जिला सहकारी बैंक उनकी मदद करेंगे। एफपीओ की ओर रुख करने के लिए पैक्स पर कोई सीमा नहीं है।

किसानों के कल्याण और समृद्धि के लिए कई कदम उठाए

केंद्रीय गृह ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किसानों के कल्याण और समृद्धि के लिए कई कदम उठाए। ऐसा ही एक कदम था एफपीओ। सेमिनार में क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ-साथ एफपीओ के सदस्य भी शामिल हुए। मेगा सेमिनार का आयोजन केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने किया।

सहकारी क्षेत्र में बनेंगे 1100 नए एफपीओ

गौरतलब है कि एफपीओ योजना के हर एफपीओ को 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा। साथ ही एफपीओ को बढ़ावा देने और उनके प्रबंधन के लिए क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों (सीबीबीओ) को प्रति एफपीओ 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। हाल ही में सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल के साथ ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र में 1100 एफपीओ बनाने का निर्णय लिया था। उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए एनसीडीसी को अतिरिक्त ब्लॉक आवंटित किए हैं।

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