US Ukraine Reations, (आज समाज), वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी तरह की सैन्य सहायता रोक दी है। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह ओवल आफिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बहस के बाद यूएस प्रेसिडेंट ने यह ऐलान किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता रोक रहा है, जिसमें पारगमन या पोलैंड में हथियार शामिल हैं।
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सहायता की स्थायी समाप्ति नहीं : ट्रंप प्रशासन
रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मदद पर रोक तब तक जारी रहेगी जब तक यूक्रेनी नेता अमेरिका के समर्थन और सद्भावनापूर्ण शांति वार्ता के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखात। वरिष्ठ अधिकारी ने जोर देकर कहा, यह सहायता की स्थायी समाप्ति नहीं है, बल्कि मदद पर यह एक विराम है। पिछले हफ़्ते, ओवल आफिस में जेलेंस्की के साथ मीडिया से बातचीत के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया।
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जेलेंस्की ने दिया सुरक्षा गारंटी की जरूरत पर जोर
अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेहमान नेता (यूक्रेनी राष्ट्रपति) से कहा कि उनके पास कार्ड नहीं हैं और वह रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को अमेरिका द्वारा दिए गए समर्थन के लिए कृतज्ञता से पेश नहीं आ रहे हैं। ट्रंप और जेलेंस्की ने एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति ने सुरक्षा गारंटी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी अपने देश के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को जारी रखा था।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी जेलेंस्की की टिप्पणियों से असहमत
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी जेलेंस्की की टिप्पणियों पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ओवल आफिस में आना और उस प्रशासन पर हमला करना अपमानजनक है जो आपके देश के विनाश को रोकने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने शांति लाने और हत्याओं को रोकने के लिए एक समझौते की जरूरत पर जोर दिया और जेलेंस्की से कहा अगर आपके पास हमारे सैन्य उपकरण नहीं होते, तो यह युद्ध दो हफ़्ते में खत्म हो जाता। इससे पहले दिन में, निवेश की घोषणा के दौरान, ट्रंप ने युद्ध विराम समझौते पर बात की और सुझाव दिया कि रूस और यूक्रेन के बीच समझौता संभव होना चाहिए, यदि यूरोपीय देशों सहित सभी संबंधित पक्ष बातचीत करने के लिए तैयार हों।
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